Section 377: समलैंगिकतेला कायद्याचं कवच, SCच्या निर्णयानंतर मुंबईत जल्लोष

समलैंगिक संबंध गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला

मुंबई: समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर मुंबईत एकच जल्लोष झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आम्हाला समाज स्वीकारेल अशी आशा वाटते, अशा शब्दांमध्ये एलजीबीटी समुदायातील अनेकांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारं कलम 377 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिला. समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम 377 बद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं समलैंगिकांनादेखील मूलभूत हक्क मिळवण्याचा अधिकार असल्याचं निकालात म्हटलं. आता जुनी विचारधारा बदलण्याची वेळ आल्याचंही न्यायालयानं निकालात नमूद केलं. यानंतर मुंबईतील एलजीबीटी समुदायानं जल्लोष केला. 'आतापर्यंत समाज आमच्याकडे अपराधी म्हणून पाहत होता. मात्र न्यायालयाच्या निकालानंतर समाजाचा आमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलेल. समाजाकडून आम्हाला समानतेची वागणूक मिळेल, अशी आशा वाटते', अशा भावना अनेकांनी व्यक्त केल्या. समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिला. प्रत्येकाला स्वत:ची स्वतंत्र ओळख आहे. आधी केलेल्या चुका आता सुधारण्याची गरज असून प्रत्येकाला समानतेचा हक्क आहे. त्यामुळे समलैंगिकानांही मूलभूत हक्क मिळवण्याचा अधिकार आहे. आता जुनी विचारधारा बदलण्याची वेळ आली आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयानं कलम 377 रद्द करत स्वत:चा डिसेंबर 2013 मध्ये दिलेला निकाल बदलला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठानं 10 जुलैपासून या विषयावर सुनावणी सुरू केली. ही सुनावणी 17 जुलै रोजी संपली. यानंतर न्यायालयानं आपला निकाल राखून ठेवला होता.