‘प्रवेशात भूमिपुत्रांना संधी देणे गरजेचे’

व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासाठी अनुदानित/विनाअनुदानित/ विद्यापीठ अशा स्वायत्त संस्थांमध्ये राज्यस्तरावर १०० टक्के प्रवेश करणे बंधनकारक आहे.

मुंबई : व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासाठी अनुदानित/विनाअनुदानित/ विद्यापीठ अशा स्वायत्त संस्थांमध्ये राज्यस्तरावर १०० टक्के प्रवेश करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे स्वायत्त संस्थांनी आॅल इंडिया कोटा न भरता भूमिपुत्रांना संधी द्यावी, अशी विनंती युवासेनेने केली.
>१५ टक्के जागा राखीव
अनेक कॉलेजांमध्ये १५ टक्के प्रवेश हे आॅल इंडिया कोट्यानुसार राखीव ठेवण्यात येत असून, त्याचा फटका राज्यातील विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता असते. यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण संचनालयाला युवासेनेने नुकतेचे पत्र दिले आहे. राज्य बोर्डाचे विद्यार्थी अनेकदा इतर बोर्डांच्या स्पर्धेत उतरल्याने त्यांना भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असल्याचे दिसून येते. भूमिपुत्रांना प्राधान्य मिळावे, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण संचनालयाची तरतूद असून, १०० टक्के राज्य स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे पुढील प्रवेश शासन निर्णयानुसार करून भूमिपुत्रांना न्याय मिळावा, अशी मागणी युवासेनेने केली. युवासेनेच्या या शिष्टमंडळात साईनाथ दुर्गे, प्रदीप सावंत आदींसह इतर सिनेट सदस्यांचा समावेश होता.