कुटुंबातील वादासाठी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्यांचेही ‘पुनश्च हरिओम’

लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर १ जूनपासून राज्यातील सर्व कुटुंब न्यायालयांत ५४८ नवीन प्रकरणे दाखल झाली. त्यात सामंजस्याने घटस्फोट घेणाºया अर्जांची संख्या जास्त आहे.

- दीप्ती देशमुख

मुंबई : एरवी कामात व्यस्त असल्याने वेळ देता येत नाही, अशा कुरबुरी करणारे पती-पत्नी लॉकडाऊनमुळे घरातच लॉक झाले. एकमेकांना, मुलाबाळांना वेळ देऊ शकले. काहींनी नात्यांची विण अधिक घट्ट केली, तर काहींनी खटके उडत असल्याने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने ‘पुनश्च हरिओम’ म्हणत लॉकडाऊन शिथिल करताच काही दाम्पत्यांनी वेळ न दवडता कुटुंब न्यायालयांत ई-फायलिंग किंवा प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज दाखल केले. त्यामुळे गेल्या महिन्यात राज्यातील सर्व कुटुंब न्यायालयांत ५४८ नवी प्रकरणे दाखल झाली.
ही आकडेवारी तशी कमी असली तरी न्यायालयाचा कारभार सुरळीत होईल, तेव्हाच कोरोना, लॉकडाऊनचा फटका सामाजिक, आरोग्य, अर्थव्यवस्थेसह कुटुंब व्यवस्थेलाही मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल.
लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर १ जूनपासून राज्यातील सर्व कुटुंब न्यायालयांत ५४८ नवीन प्रकरणे दाखल झाली. त्यात सामंजस्याने घटस्फोट घेणाºया अर्जांची संख्या जास्त आहे. तर मुलांचा ताबा मिळविणे व देखभालीचा खर्च मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जांचाही यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व कुटुंब न्यायालयांनी गेल्या महिन्यात ३६५ प्रकरणे निकाली काढली.
लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर अर्ज दाखल करण्याचे प्रमाण कमी असले तरी त्यास तांत्रिक बाबी जबाबदार आहेत. न्यायालय पूर्ण क्षमतेने काम करण्यास सुरुवात करेल तेव्हा घटस्फोट याचिका वाढतील, अशी भीती काही वकिलांनी व्यक्त केली.
गेल्या २० वर्षांपासून कुटुंब न्यायालयांत ४१,६९६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर याच कालावधीत २,७९,२९१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

न्यायालयात केवळ मूळ कागदपत्रे स्वीकारली जातात. आता पक्षकाराला किंवा वकिलाला स्वत: न्यायालयात जाणे शक्य नाही. त्यामुळे न्यायालयात मूळ कागदपत्रे सादर करणे अवघड आहे. ई-लॉकरमधील कागदपत्रे ग्राह्य धरता येतील का, याचा विचार करायला हवा. व्हीसीद्वारे घेण्यात येणाºया सुनावणीचा परिणाम फौजदारी प्रकरणांवर होऊ शकतो.
- जाई वैद्य, ज्येष्ठ विधिज्ञ

जास्त छळवणूक होत असल्याची
काही अशिलांची तक्रार
लॉकडाऊनमुळे वकील, पक्षकार न्यायालयात पोहोचू शकत नाहीत आणि अर्जही करू शकत नाहीत. कोणालाही कोरोनामुळे धोका पत्करायचा नाही. त्यामुळे प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाण कमी आहे. माझे काही अशील या काळात त्यांची जास्त छळवणूक होत असल्याची तक्रार करत आहेत. विवाहबाह्य संबंध असलेल्यांना घरात राहणे नको झाले आहे. त्यामुळे ते आपल्या साथीदाराचा छळ करत आहेत. ही माहितीत असलेली उदाहरणे झाली. पण अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत जी आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे जेव्हा पूर्णपणे लॉकडाऊन काढण्यात येईल तेव्हा घटस्फोटाचे प्रमाण वाढेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही.
- अ‍ॅड. दिलीप तेली, माजी अध्यक्ष, फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशन
नवीन प्रकरणे कशी
दाखल करणार?
बहुतेक वकील पारंपरिक पद्धतीने काम करत असल्याने ई-फायलिंगद्वारे न्यायालयात याचिका दाखल करणे त्यांना अवघड जात आहे. दर दिवशी वांद्रे कुटुंब न्यायालयात ५० ते ६० प्रकरणे दाखल होत असत. लॉकडाऊनच्या काळात दररोज ५ ते ६ प्रकरणे दाखल होत आहेत. वकिली व्यवसायाचा अत्यावश्यक सेवेअंतर्गत समावेश न केल्याने वकिलांना सध्या सुरू असलेल्या बस किंवा लोकलने प्रवास करण्यास मनाई आहे. मग नवीन प्रकरणे कशी दाखल करणार? राज्य सरकारच्या आदेशानुसार न्यायालयात केवळ १० टक्केच कर्मचारी काम करत आहेत. केवळ कागदोपत्री न्यायालये सुरू आहेत. काम पुढे सरकत नाही.
- श्रद्धा दळवी,
सचिव, फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशन