कचरा वेचत मुंबापुरी स्वच्छ ठेवणारी माणसं हक्काच्या रेशनपासून मात्र वंचित

मोफत रेशनचा पाच महिन्यात पाच वेळा पूर्ण कोटा गरिबांना मिळणे गरजेचे होते.

मुंबई : शहरी गरीब लोकांच्या व्याप्तीच्या दृष्टीने सरकारची लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) बहुधा शहरी भारतातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या अंतर्गत लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या मोफत रेशनचा पाच महिन्यात पाच वेळा पूर्ण कोटा गरिबांना मिळणे गरजेचे होते. मात्र तो जेमतेम एकदा मिळाला आहे. चंदा (नाव बदलले) सारख्या कचरा वेचक महिलेचा यात समावेश असून, अशी असंख्य कुटुंबे आपल्या हक्काच्या रेशनपासून वंचित आहेत.

जोगेश्वरी (पूर्व) येथील गोणीनगर या ठिकाणी राहणाऱ्या चंदा  (नाव बदलले) यांच्या पतींचे १९९२ साली निधन झाले. त्यावेळी त्यांची मुलगी केवळ ८ वर्षांची होती. पतीच्या निधनानंतर चंदा यांनी कचरा उचलण्याच्या कामास सुरुवात केली. त्यांनी एकटीने आपल्या मुलीचे पालनपोषण केले. तिचे लग्न झाल्यावर त्या निश्चिंत झाल्या. त्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यातून आराम वाटला. तथापि, त्यांच्या मुलीचा नवरा अत्याचारी ठरला. काही वर्षांनंतर नवऱ्याच्या अत्याचाराला कंटाळून मुलीने नवऱ्याला सोडले. तेव्हापासून चंदा आणि त्यांची मुलगी या लग्नातून जन्माला आलेल्या चार मुलांना वाढवण्यासाठी कचरा उचलण्याचे कठोर परिश्रम असणारे काम करत आहेत.

मुले स्थानिक महानगरपालिका शाळेत शिक्षण घेत आहेत. कोरोना व्हायरस (साथीचा रोग) साथीचा रोग आणि लॉकडाऊनमुळे चंदांच्या कुटूंबाचा दैनंदिन सामान्य आहार पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. सर्व स्वच्छता कर्मचाऱ्यामध्ये यापूर्वीच सर्वात वंचित असलेल्या म्हणजे कचरा उचलणाऱ्याना सर्वाधिक त्रास झाला आहे. कचरा निवडून तो भंगार दुकानात नेऊन विकणे याच्यावर चंदा यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत असे. लॉकडाऊनमुळे भंगार दुकाने उघडी नसल्याने त्यांना भंगाराचा एक पैसा मिळाला नाही. अचानक त्यांचा उदरनिर्वाह थांबला. कचरा उचलणाऱ्याकडे पगार, आगाऊ देयके किंवा कर्जे मिळू शकतील, असे कोणतेही मालक नसतात. कचरा उचलणे, जे भारताच्या सुमारे २० टक्के कचर्‍याचे पुनर्चक्रण करण्यास मदत करते, त्याला देशात साधे कायदेशीर देखील मानले जात नाही.

आता चंदा आणि त्यांची मुलगी यांच्यासारख्या कामगारांना सरकारकडून अशी सामाजिक सुरक्षा मिळणे अशक्य आहे, ज्यामुळे त्यांना अशा काळात टिकून राहता आले असते. या संकटाच्या वेळी चंदाच्या कुटूंबासाठी एकमेव विश्वासार्ह आधार म्हणजे त्यांना त्यांच्या रेशन कार्डद्वारे मिळणारे रेशन आहे. मात्र येथेही त्यांच्या वाटयाला निराशा आली आहे. गेल्या पाच महिन्यात फक्त एकदाच त्यांना रेशनचा संपूर्ण कोटा मिळाला आहे. तथापि, चंदा या केवळ दोन लोकांच्या रेशनसाठी पात्र आहेत. चंदाच्या नातवंडांची नावे अद्याप रेशनकार्डमध्ये जोडलेली नाहीत. त्या संबंधित कार्यालयात दोन वेळा जाऊन आल्या पण प्रत्येक वेळी त्यांना असेच सांगितले गेले आहे की, सरकार रेशनकार्डमध्ये कोणतीही नवीन नावे जोडत नाही. सहा जणांचे कुटुंब आता केवळ दोन जणांच्या रेशनवरच जगत आहे.