आरटीआय कायदा सुधारणा विरोधात जनआंदोलन

कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत एकमताने ठराव; केंद्राची मनमानी चव्हाट्यावर

मुंबई : केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या सुधारणा कायद्याच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्धार जेष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या बैठकीत करण्यात आला. या अन्यायी कायद्याविरोधात संघर्ष करीत जनमत संघटीत करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. कालिना येथील एअर इंडिया मॉडर्न शाळेत रविवारी ही बैठक झाली. त्यामध्ये मुंबई, मीरा भाईदंर, ठाणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी होते. 
केंद्र सरकारने नुकतेच सुधारणा केलेल्या कायद्याबाबत माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी म्हणाले की, कोणत्याही कारणाशिवाय झालेली सुधारणा चुकीची आहे आणि सरकार याबाबतीत ठोस कारण देत नाही. अंजली दमानिया यांनी सांगितले की, ज्या सुधारणा केले आहेत त्यांनतर आमची लढाई सुरु झाली आहे. आम्हांला आता सर्व स्तरावर लढाई लढण्याची गरज आहे. अनिल गलगली म्हणाले की ,सरकारने घटनेतील तरतूद आणि नियमाला बगल देत सुधारणा केली असून सरळ सरळ आयुक्तांवर दबाव आणण्याचा हा नवीन प्रयोग आहे. आप पक्षाच्या प्रवक्ता प्रीती मेमन शर्मा यांनी सांगितले की प्रलोभने देत आयुक्तांकडून आपल्याला हवी त्या प्रकारच्या कामे करवून घेतली जातील आणि वातावरण बिघडवण्याचे काम केले जात आहे. वरिष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणाले की ‘इडी, सीबीआयकडून गैरवापर केला जात आहे आणि राजकीय लाभ घेतला जात आहे.
रवींद्र आंबेकर म्हणाले की, राजकीय लोकांकडून अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. अ‍ॅड. विजय कुर्ले म्हणाले की जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. कमलाकर शेणाय म्हणाले की अप्रत्यक्षपणे सरकार सर्व कायद्याच्या हितास बाधित करत आहे ज्यामुळे नागरिकांना आपल्या प्रश्नासाठी न्याय मिळू शकेल.’
यावेळी भास्कर प्रभू, मोहम्मद अफझल, सुनील आहया, डॉल्फी डिसोझा, सुधीर बदामी, क्लिरेंस पिंटो, शरद यादव, कृष्णा गुप्ता, बृजेश आर्य उपस्थित होते.