फोर्ट येथील भानुशाली इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर लोकप्रतिनिधी जागे झाले

इमारतीचा पुर्नविकास करुन नागरीकांच्या जिवीताचे रक्षण करावे

मुंबई : येथील पीएमजीपी वसाहतीतील अनेक इमारती धोकादायक असून १२ वर्ष झाली तरी याचा अद्याप पुनर्विकास झालेला नाही. त्यामुळे येथील रहिवाशांचे सुरक्षितस्थळी पुनर्वसन करावे, शासनाने यात लक्ष घालावे. म्हाडाने स्वत:हून या इमारतींचा पुर्नविकास करुन रहिवाशांना दिलासा द्यावा, असे पत्र म्हाडाच्यामुंबई मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाकृष्णन यांना पाठविण्यात आले आहे. दरम्यान, फोर्ट येथील भानुशाली इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी २४ विभागांमधील पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडून त्यांच्या वॉर्डमधील धोकादायक इमारतीची सद्यस्थिती, निष्कासित इमारतींची संख्या, कारवाई प्रलंबित असलेल्या इमारतींची संख्या तसेच न्यायालयीन प्रकरणे यांची सविस्तर माहिती जाणून घेतली आहे.

जोगेश्‍वरीत पी.एम.जी.पी कॉलनी म्हाडाच्या जागेत वसलेल्या पंतप्रधान गृहनिर्माण आवास योजनाअंतर्गत १७ इमारती आहेत. या इमारतीमध्ये सुमारे ९८२ सदनिका आहेत. सद्यस्थितीत या इमारती अत्यंत दयनिय अवस्थेत आहेत. या इमारतींचा पुर्नविकास तातडीने होणे आवश्यक आहे. या इमारतींचा पुर्नविकास करण्यासाठी येथील रहिवाशांनी संमती पत्रके भरुन प्रस्ताव शासनाकडे करुन १२ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. हा प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा म्हणुन येथील रहिवाशांच्या विनंतीनुसार वेळोवेळी योग्य ते सहकार्यही करण्यात आले. येथील अनेक इमारती अति धोकादायक अवस्थेत असल्याने येथे इमारत कोसळुन मोठ्‌याप्रमाणात मनुष्यहानी व वित्तहानी होण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी इमारतींच्या भिंती, घरातील छताचा काही भाग कोसळुन दुर्घटनाही घडल्या असून आज ही या इमारतींमध्ये राहणारे रहिवाशी आपला जिव मुठीत घेऊन दिवस काढत असून पुर्नविकासाच्या प्रतिक्षेत असल्याचे पत्रात नमुद आहे.

महापौर बैठकीत अनधिकृत बांधकाम, एमआरटीपी ॲक्टप्रमाणे विभागात काय कारवाई करण्यात आली? याचा अहवाल तयार करण्याची सूचना महापौरांनी  संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. तसेच प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांबाबत संबंधित विधी अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक घेणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. यापुढील काळात आपल्या विभागात अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडल्यास त्या इमारतीबाबत यापूर्वी केलेला पत्रव्यवहार  व्हाँट्सअपद्वारे पाठविण्याचे निर्देश महापौरांनी यावेळी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना दिले. ज्यामुळे  त्या प्रकरणांची इत्यंभूत माहिती मिळेल, असे महापौर म्हणाल्या.


 

इमारतीच्या मालकाला दर महिन्याला नोटीस

भानुशाली इमारत दुर्घटना लक्षात घेता, प्रत्येक विभागातील पदनिर्देशित अधिकारी यांनी सर्वप्रथम धोकादायक इमारतीच्या मालकाला दर महिन्याला नोटीस द्यावी. ज्यामुळे आपल्या स्तरावर कारवाई करण्याबाबत आपण गंभीर असल्याचा संदेश संबंधित मालकापर्यंत पोहचेल. तसेच आपल्याकडे रेकॉर्डसुद्धा राहील. त्याचप्रमाणे आपल्या विभागातील जी प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे किंवा न्यायालयाकडून स्टे मिळाला आहे  अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा विभाग कार्यालयातील संबंधित  विधी अधिकाऱ्यांकडे पदनिर्देशित अधिकारी यांनी करावा.

- किशोरी पेडणेकर, महापौर