मुंबई : वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर अनधिकृत जाहिरात फलक उभा करणाऱ्यांवर महापालिका अधिकारी कारवाई करण्यात कुचराई का करत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत धोकादायक अनधिकृत जाहिरात फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका समिता कांबळे, ज्योती अळवणे, नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी विधी समितीच्या बैठकीत केली.
याबाबत भाजप नगरसेविका समिता कांबळे म्हणाल्या की, महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुख्य रस्त्यांवर आणि विविध इमारतींवर जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी फलक उभारण्यात आले आहेत. शहरातील रस्त्यांवर प्रचंड रहदारी सुरू असते. कित्येक वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या जाहिरात फलकांची टिकून राहण्याची क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. अशा जाहिरात फलकांमुळे जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जाहिरात फलकाच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवणाऱ्या कंपन्यांनी नियमितपणे फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून, त्याचा अहवाल महापालिकेकडे सदर करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, फलकावर जाहिरात प्रदर्शित करण्यापूर्वी फलक कोसळून जीवित अथवा वित्तहानी झाल्यास भरपाई मिळण्याच्या दृष्टीने जाहिरातदार कंपनीकडून विमा प्रमाणपत्र घेण्यात येते, असे महापालिकेने म्हटले आहे. मात्र, एखाद्याच्या जीविताची किंमत अशा प्रकारे केवळ विम्याची रक्कम देऊन करता येणार नाही. त्यासाठी वेळोवेळी आयुष्य संपलेल्या जाहिरात फलकांची तपासणी करणे गरजेचे आहे. वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर डाव्या बाजूला अनेक जाहिरात फलक अनधिकृत आहेत. तेथे १२ जाहिरात फलक असून, महापालिकेने केवळ दोनच फलक असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाच्या वतीने त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर उभारण्यात आलेल्या जाहिरात फलकांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबत कोणताही तपशील महापालिकेने दिलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करून, मोडकळीस आलेल्या जाहिरात फलकांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, अशी आग्रही मागणी भाजपच्या वतीने करण्यात आली.