कालबद्ध पदोन्नती योजना निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही लागू - हायकोर्टाचा निकाल

एकाच पदावर १२ किंवा २४ वर्षे सेवा करूनही पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचा-यांना प्रत्यक्षात वरचे पद न देता त्या पदाचे केवळ आर्थिक लाभ देण्याची राज्य सरकारची कालबद्ध पदोन्नती योजना (अ‍ॅश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन स्कीम-एसीपीएस) निवृत्त कर्मचा-यांनाही लागू होते, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : एकाच पदावर १२ किंवा २४ वर्षे सेवा करूनही पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचाºयांना प्रत्यक्षात वरचे पद न देता त्या पदाचे केवळ आर्थिक लाभ देण्याची राज्य सरकारची कालबद्ध पदोन्नती योजना (अ‍ॅश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन स्कीम-एसीपीएस) निवृत्त कर्मचा-यांनाही लागू होते, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
ज्यांच्या एकाच पदावरील सेवेला १२ किंवा २४ वर्षे पूर्ण झाली होती पण जे १ आॅक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळात सेवानिवृत्त झाले त्यांना ही योजना लागू न करण्याचे सरकारने ठरविले होते. मात्र सरकारचा हा निर्णय बेकायदा ठरवून रद्द केला गेल्याने आता अशा निवृत्त कर्मचाºयांनाही या योजनेचे लाभ मिळू शकतील. हे लाभ वरच्या पदाच्या वाढीव पगारानुसार सुधारित पेन्शनचे असतील.
कालबद्ध पदोन्नती योजनेचा ‘जीआर’ सरकारने १ एप्रिल २०१० रोजी काढला व ती १ आॅक्टोबर २००६ पासून पूर्वलक्षी परिणामाने लागू केली. मात्र १ जुलै २०११ रोजी खुलासेवजा ‘जीआर’ काढून सरकारने १ आॅक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळात सेवानिवृत्त झालेल्यांना या योजनेतून वगळले. वसंत चोबे यांच्यासह ११ निवृत्त कर्मचाºयांनी या दुरुस्तीविरुद्ध मॅटमध्ये दाद मागितली. ‘मॅट’ने हा निर्णय रद्द केला़ त्याविरुद्ध सरकारने केलेली रिट याचिका न्यायालयाने फेटाळली. सरकारचे असे म्हणणे होते की, कर्मचाºयांना दीर्घ सेवेनंतरही बढतीची संधी मिळत नाही म्हणून अशी एखादी योजना लागू करणे खरे तर सरकारवर बंधनकारक नव्हते. त्यामुळे ही योजना केव्हापासून व कोणला लागू करायची हाही त्याच धोरणाचा भाग आहे. मात्र खंडपीठाने म्हटले की, सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नक्कीच आहे. मात्र असा निर्णय घेताना सरकार पक्षपात करू शकत नाही. एकदा ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यावर सरकार पुन्हा दरम्यानच्या काळात निवृत्त झालेल्यांचा वेगळा वर्ग करून त्यांना त्यातून वगळू शकत नाही. सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एन. सी. वाळिंबे यांनी तर निवृत्त कर्मचाºयांतर्फे अ‍ॅड. प्रभा भंडारे व अ‍ॅड. शुभांगी बर्वे यांनी काम पाहिले.

बढतीअभावी येते नैराश्य
न्यायालय म्हणते की, सरकारी सेवेतील एक वाईट गोष्ट अशी की, अनेक कर्मचारी पात्र आणि इच्छुक असूनही त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात बढतीची एकही संधी मिळत नाही. बढतीची संधी न मिळाल्याने कर्मचाºयांच्या करियरमध्ये येणारा तुंबा दूर करण्याच्या हेतूने जेव्हा अशी एखादी योजना सुरु होते तेव्हा सरकार एकाच स्थितीत असलेल्या कर्मचाºयांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही. सरकारने ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलीच नसती तर गोष्ट वेगळी होती. परंतु एकदा ती तशी लागू केल्यावर दरम्यानच्या काळात, त्या योजनेचा लाभ ज्यांना मिळू शकला असता असे काही कर्मचारी निवृत्त झाले, ही बाब त्या कर्मचाºयांच्या दृष्टीने अपात्रता ठरत नाही.