लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मागील ५० वर्षांपासून रेल्वेच्या भूखंडावर वास्तव्य करत असलेल्या पात्र झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन न करताच, रेल्वे प्रशासनाने इंदिरानगर, जोगेश्वरी (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीवरील घरे पाडण्याची नोटीस बजावली. परिणामी, पावसाळ्यापूर्वी डोक्यावरील छप्पर जाणार या चिंतेने येथील रहिवासी भयभीत झाले आहेत. याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी खासदार गजानन कीर्र्तिकर, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर व आमदार सुनील प्रभू, नगरसेविका साधना माने यांच्या नेतृत्वाखाली जोगेश्वरी पूर्व येथे निदर्शने करत, रेल्वेच्या भूखंडावरील झोपडपट्टीधारकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा, अशी मागणी करण्यात आली.रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपडपट्टीधारकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी शासन व रेल्वेमंत्रालय नवी नियमावली तयार करणार असल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, असे असताना इंदिरानगर येथील रहिवाशांची घरे तातडीने निष्कासित करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली. कीर्तिकर व प्रभू यांनी पश्चिम रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक मुकुल जैन यांची भेट घेत निवेदन सादर केले, तसेच जोपर्यंत रेल्वेच्या जमिनींवरील झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी नवीन नियमावली प्रसिद्ध होत त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येत नाही, तोपर्यंत निष्कासनाच्या कारवाईस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. याबाबत लवकरच आपण मुख्यमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे कीर्तिकर यांनी सांगितले. या वेळी नवी नियमावली तयार होईपर्यंत कारवाईस स्थगिती देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन जैन यांनी दिले. दरम्यान, या प्रसंगी स्थानीय लोकाधिकार समितीचे पदाधिकारी काशिनाथ गायकवाड व स्थानिक रहिवासी उमेश राणे, प्रसाद कदम, सुचित्रा पालव, पंढरीनाथ केवडे, शरद कदम, अशोक परब, राजेंद्र घाडीगांवकर, फुलचंद कांबळे उपस्थित होते.