‘पीडितेला २० आठवड्यांनंतरही गर्भपाताची परवानगी मिळावी’

सध्या मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यातील तरतुदींतर्गत बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यासाठी २० आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मात्र, कायद्यातील संबंधित तरतुदीमध्ये सुधारणा करून ही मुदत वाढवावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.

मुंबई : सध्या मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यातील तरतुदींतर्गत बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यासाठी २० आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मात्र, कायद्यातील संबंधित तरतुदीमध्ये सुधारणा करून ही मुदत वाढवावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास बुधवारी नोटीस बजावली.
एमटीपीमधील तरतुदीत २० आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेलाच गर्भपात करण्याची मुभा असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने व अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयाने २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आठवडे गर्भवती असलेल्या बलात्कार पीडितांना गर्भपाताची परवानगी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती एका स्थानिक एनजीओने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
तीन आठवड्यांत उत्तर द्या
१२ ते २० आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेला गर्भपात करायचा असल्यास, दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांना तिची वैद्यकीय चाचणी करून, तिच्या प्रकृतीचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, २० आठवड्यांपेक्षा अधिक आठवडे गर्भवती असलेल्या महिलेला अपवादात्मक स्थितीत गर्भपाताची परवानगी दिली जाते. कारण त्यामुळे महिलेच्या जिवास धोका निर्माण होऊ शकतो. बलात्कार पीडितेसाठी ही मुदत वाढवून द्यावी. कारण डॉक्टरांनी तिच्या जिवाला असलेल्या धोक्याबरोबरच तिचे मानसिक स्वास्थ्यही लक्षात घ्यावे आणि गर्भपाताला परवानगी द्यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.