बांधकाम क्षेत्रातील कामे चालू ठेवण्यास परवानगी, मात्र नियम मोडल्यास विकसकाला १० हजारांचा दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याने राज्य सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत काही कठोर निर्बंध घातले आहेत. राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील कामे नियम व अटींच्या बंधनात सुरू ठेवण्यास सरकारने परवानगी दिली असली तरी नियमांचे उल्लंघन केल्यास विकासकाला दहा हजारांचा दंड हाेईल.

मागील काही महिन्यांमध्ये राज्यात घर विक्री चांगल्या प्रमाणात झाली. यामुळे बांधकाम क्षेत्रात कोट्यवधींची उलाढाल झाली व महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीतदेखील कोट्यवधींची भर पडली. शासनाने बांधकाम क्षेत्रात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील कामे सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र नियमांची सक्ती करण्यात आली आहे.

* या नियमांचे पालन गरजेचे

- बांधकाम प्रकल्पात काम करणारे कामगार हे त्या प्रकल्पाच्या ठिकाणीच वास्तव्यास राहतील अशी व्यवस्था करावी.

- प्रकल्पाच्या बाहेरील व्यक्ती आत येणार नाही, तसेच प्रकल्पातील व्यक्ती बाहेर जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.

- यादरम्यान बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याची आवक सुरू राहील.

- बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या प्रत्येकाने लवकरात लवकर लस टोचून घ्यावी.

- लसीकरणाच्या आधी प्रत्येक कामगाराने आपल्यासोबत आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह रिपोर्टसोबत ठेवावा. जो १५ दिवसांसाठी वैध राहील. (याची अंमलबजावणी १० एप्रिलपासून सुरू होईल)

- वरील नियम पाळले न गेल्यास संबंधित विकासकाला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल.

- दुसऱ्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित प्रकल्पाचे बांधकाम पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद ठेवावे लागेल.

- प्रकल्पावरील कामगारास कोरोनाची लागण झाल्यास त्याला रजेवर पाठविणे बंधनकारक राहील. तसेच या रजे दरम्यान त्या कामगाराचे पूर्ण वेतन देणे बंधनकारक राहील.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी मजुरांची राहण्याची व्यवस्था करावी लागेल. यामुळे कोरोना काळात मजुरांचे होणारे स्थलांतर थांबेल व बांधकाम क्षेत्र पूर्णपणे ठप्प होण्यापासून वाचेल, असे मत बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडले.

.........................