सहा महिन्यांत चारशे उपाहारगृहांना परवानगी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 12, 2018 04:50 AM2018-08-12T04:50:58+5:302018-08-12T04:51:14+5:30
गेल्या सहा महिन्यांत मुंबई महापालिकेच्या इमारत व कारखाना विभागाने तब्बल चारशे उपाहारगृहांना सरसकट परवानगी दिली आहे. उपाहारगृहांमधील सुरक्षेची खातरजमा केल्याशिवाय दिलेली परवानगी ग्राहकांच्या जिवावर बेतू शकते, हे कमला मिलमधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर समोर आले.
मुंबई : गेल्या सहा महिन्यांत मुंबई महापालिकेच्या इमारत व कारखाना विभागाने तब्बल चारशे उपाहारगृहांना सरसकट परवानगी दिली आहे. उपाहारगृहांमधील सुरक्षेची खातरजमा केल्याशिवाय दिलेली परवानगी ग्राहकांच्या जिवावर बेतू शकते, हे कमला मिलमधील आगीच्या दुर्घटनेनंतर समोर आले. मात्र या घटनेनंतर आपल्या बचावासाठी अधिकाऱ्यांचा डोळेझाक कारभार सुरू असल्याची धक्कादायक बाब नुकत्याच एका बैठकीतून उजेडात आल्यानंतर पालिका प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.
उपाहारगृहाला परवाना मिळण्यासाठी संबंधितांनी केलेला अर्ज सर्वप्रथम वैद्यकीय अधिकाºयाकडे येतो. त्यानंतर अग्निशमन दल, इमारत
प्रस्ताव विभागाचा सहायक अभियंता असा फिरविण्यात येतो. सर्व बाबींची खातरजमा केल्यानंतर या अर्जावर दहा दिवसांत निर्णय अपेक्षित असतो. मात्र यापैकी कोणत्याही स्तरावर प्रस्तावित उपाहारगृहावर कारवाई न झाल्यास अर्ज मंजूर झाल्याचे गृहीत धरले जाते.
एखाद्या उपाहारगृहामध्ये अनियमितता असल्याचे माहीत असल्यास काही वेळा त्या अर्जावर सही करणे टाळण्यासाठी अधिकारी अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करीत नाहीत. कमला मिल आगीच्या दुर्घटनेत १४ ग्राहकांचा मृत्यू झाला होता. याचे पडसाद उमटल्याने जी दक्षिण विभागातील संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई झाली. त्यामुळे इमारत, कारखाने विभागाच्या अधिकाºयांचे धाबे दणाणले असून त्यांनी
बचावासाठी हा मार्ग अवलंबिल्याचे समजते. नुकत्याच झालेल्या वरिष्ठांच्या बैठकीत ही बाब समोर आली. याची गंभीर दखल घेत अशा प्रकारे अर्ज मंजूर होत असल्यास संबंधित अधिकाºयांना जाब विचारण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त आय. कुंदन यांनी स्पष्ट केले.
कमला मिल आगीच्या
दुर्घटनेप्रकरणी जी दक्षिण
विभागाच्या इमारत व कारखाने
विभागाच्या दोन अधिकाºयांना
निलंबित करण्यात आले. त्यांनी
अनियमिततेसाठी कमला मिलमधील
पबला नोटीस दिली, मात्र त्यांच्यावर
कारवाई केली नाही, असा ठपका
ठेवण्यात आला होता.
2कमला मिलमध्ये मोठ्या प्रमाणात
एफएसआयचा घोटाळा, आगीचे
नियम धाब्यावर बसविल्याचे उजेडात
आले होते. त्यानंतर मुंबईतील सर्व
उपाहारगृहांची झाडाझडती घेण्यास
महापालिकेने सुरुवात केली होती.