स्थायी समितीची बैठक प्रत्यक्षात घेण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी

‘आम्ही पालिकेला आवश्यक ती व्यवस्था करण्याची परवानगी देतो. जे सदस्य बैठकीत उपस्थित राहण्यास इच्छुक आहेत, ते उपस्थित राहू शकतात आणि सभेतील विषयांवर चर्चा करू शकतात,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई :मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची प्रत्यक्ष बैठक घेण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली.  सर्व  सुरक्षात्मक उपाययोजना आखून बैठक घेण्यात यावी. २६ सदस्य आणि १२ अधिकाऱ्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्यास मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने  महापालिकेला परवानगी दिली. 

‘आम्ही पालिकेला आवश्यक ती व्यवस्था करण्याची परवानगी देतो. जे सदस्य बैठकीत उपस्थित राहण्यास इच्छुक आहेत, ते उपस्थित राहू शकतात आणि सभेतील विषयांवर चर्चा करू शकतात,’ असे न्यायालयाने म्हटले. स्थायी समितीच्या बैठकीत ६७४ प्रस्तावांवर चर्चा करायच्या पालिकेच्या निर्णयाला भाजपच्या नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

भाजपचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकर आणि प्रभाकर शिंदे यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. सर्व प्रस्ताव  चर्चेविनाच मंजूर करण्याचा पालिकेचा विचार आहे, असा आरोप नगरसेवकांनी याचिकेद्वारे केला आहे. स्थायी समितीच्या प्रत्यक्ष बैठकीला परवानगी दिली तर  चर्चा न करता पालिका २००० कोटी रुपये खर्च करेल, असे याचिकाकर्त्याचे वकील अमोघ सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ॲस्पि चिनॉय ॲड. जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मार्चमध्ये देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर अद्याप स्थायी समितीची बैठक झाली नाही. ६७४ प्रस्ताव हे गेल्या सात महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीत सगळ्यात महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात यावी. महत्त्वाच्या विषयांना प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली.पालिकेने ६७४ प्रस्तावांची यादी तयार केली आहे. क्रमवारीने ते विषय घेण्यात येतील. जे विषय बैठकीच्या वेळेत चर्चेला येणार नाहीत, त्या विषयांवर पुढील महिन्याच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल, अशी माहिती चिनॉय यांनी न्यायालयाला दिली. 

पालिकेने प्रत्यक्ष बैठक घेण्यासाठी सरकारकडून १४ ऑक्टोबर रोजी परवानगी मागितली. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप पालिकेच्या विनंतीला उत्तर दिले नाही. त्यावर सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारला पालिकेचा अर्ज मंगळवारी मिळाला. ५० पेक्षा अधिक लोकांना एका ठिकाणी उपस्थित राहण्यास सरकारने मनाई केली आहे. बुधवारच्या बैठकीला २६ सदस्य आणि १२ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. ही संख्या ५० पेक्षा कमी आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

पालिका खूप काही करत आहे. आम्ही त्यांच्या मेहनतीचे कौतुक करत आहोत. जर पालिकेच्या सदस्यांनाच प्रत्यक्ष बैठकीला उपस्थित राहण्यास परवानगी दिली नाही तर समाजात काय संदेश जाईल? असे न्यायालयाने म्हणत पालिकेला दिलासा दिला.

बैठक घेण्यास परवानगी
तुम्ही सभागृहात बैठक घेण्यास तयार असला तर आम्ही जनहितासाठी तुम्हाला स्थायी समितीची बैठक घेण्यास परवानगी देतो, असे न्यायालयाने म्हटले. कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पालिका खूप काही करत आहे. आम्ही त्यांच्या मेहनतीचे कौतुक करत आहोत. जर पालिकेच्या सदस्यांनाच प्रत्यक्ष बैठकीला उपस्थित राहण्यास परवानगी दिली नाही तर समाजात काय संदेश जाईल? असे न्यायालयाने म्हणत पालिकेला दिलासा दिला.