मुंबई : ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील बस थांब्यांवर प्रदर्शित होणाऱ्या जाहिरातींची फी योग्य प्रमाणात न भरता ठाणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणा-या मे. सोल्युशन्स अ‍ॅडव्हटायझिंगसंदर्भात चौकशी करण्याची परवानगी दोन आठवड्यांत देऊ, अशी माहिती ठाणे महापालिकेने सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली.या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ठाणे महापालिकेकडून परवानगी मिळावी, यासाठी एसीबीने ठाणे महापालिकेने मार्चमध्ये पत्र पाठविले होते. मात्र, त्यावर महापालिकेने अद्याप उत्तर दिले नाही, अशी माहिती एसीबीने गेल्या सुनावणीत न्यायालयाला दिली होती. त्यावर न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला अद्याप परवानगी का दिली नाही, असा जाब विचारला होता. एसीबीचे पत्र मिळाले. परंतु, त्या पत्राला आवश्यक ती कागदपत्रे जोडण्यात आली नाहीत, अशी तक्रार महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला गेल्या सुनावणीत केली होती. सोमवारच्या सुनावणीत ठाणे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, या घोटाळ्याची चौकशी करण्याकरिता दोन आठवड्यांत परवानगी देऊ. महापालिकेच्या या आश्वासनानंतर न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली आहे. बस थांब्यावर जाहिराती लावून त्याद्वारे महापालिकेला उत्पन्न मिळावे, यासाठी ठाणे महापालिकेने निविदा काढल्या. जाहिरातीचे कंत्राट देण्यासाठी लावण्यात आलेल्या निकषांत बसत नसतानाही मे. सोल्युशन्सला हे कंत्राट देण्यात आले.>हे आहे प्रकरणयाचिकेनुसार, महापालिकेच्या हद्दीतील एकूण ४७० बस थांब्यांपैकी ५५ टक्के बस थांब्यांवर जाहिराती लावूनही केवळ अडीच टक्के बस थांब्यांच्या क्षेत्रफळानुसार ‘सोल्युशन्स’ ने आतापर्यंत महापालिकेकडे २१ लाख ७२ हजार ०३० इतकी रक्कम २०१७ मध्ये महापालिकेकडे जमा केली. महापालिकेची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर महापालिकेने संबंधित फर्मला नोटीस बजाविली व मूळ रक्कम व दंड म्हणून सुमारे २२ कोटी रक्कम भरण्याचे आदेश फर्मला देण्यात आले. मात्र, याबाबत पोलिसांकडे तक्रार करण्यात न आल्याने सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी महापालिका देणार परवानगी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 12, 2019 4:47 AM