प्रार्थनास्थळात जाण्यास पारसी समाजाला परवानगी, उच्च न्यायालय

हा आदेश अपवादात्मक आहे, असे समजावे. अन्य धार्मिक कार्यक्रमासाठी किंवा अन्य धर्मीयांना प्रार्थनास्थळात जाण्यासाठी परवानगी हवी असल्यास, या आदेशाचा हवाला देता येणार नाही

मुंबई : पारसी समाजाला फरवरदीयान दिनानिमित्त मुंबईतील डुंगरवाडी येथील प्रार्थनास्थळात प्रार्थना करण्यास राज्य सरकारने जरी मनाई केली असली तरी उच्च न्यायालयाने बुधवारी पारसी समाजाला या ठिकाणी प्रार्थना करण्यास सशर्त परवानगी दिली.
हा आदेश अपवादात्मक आहे, असे समजावे. अन्य धार्मिक कार्यक्रमासाठी किंवा अन्य धर्मीयांना प्रार्थनास्थळात जाण्यासाठी परवानगी हवी असल्यास, या आदेशाचा हवाला देता येणार नाही, असे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एम. जे. जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांनुसार, १० वर्षांखालील मुले व ६५ वर्षांवरील व्यक्ती प्रार्थनस्थळामध्ये जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच जे प्रार्थनस्थळात जाणार आहेत, त्या व्यक्तींनी मास्कचा व सॅनिटायझर्सचा वापर करणे बंधनकारक आहे. तसेच सकाळी ७ ते संध्या. ४:३० वाजेपर्यंतच प्रार्थनास्थळात जाता येईल. २००पेक्षा अधिक लोक प्रार्थनास्थळात जाणार नाहीत.
एका वेळी केवळ ३० लोकच प्रार्थनस्थळात प्रवेश करतील, अशा अटी उच्च न्यायालयाने घातल्या. बॉम्बे पारसी पंचायत (बीपीपी)ला राज्य सरकारने पारसी प्रार्थनास्थळे खुली करण्यास परवानगी नाकारल्यावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी परवानगी दिली. सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बीपीपीच्या निवेदनावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. बुधवारी महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बीपीपीने प्रातिनिधिक प्रार्थना करण्याऐवजी सर्वांना परवानगी देण्याचा आग्रह केल्याने राज्य सरकारने त्यांची विनंती मान्य केली नाही. ‘आम्ही कोणत्याही समाजाविरोधात नाही. स्वत:च्या सुरक्षिततेसाठी घरी राहा, असे आम्ही सांगत आहोत.
राज्य सरकार येथे नागरिकांच्या पालकाप्रमाणे वागत आहे.
या महामारीपासून त्यांनी सुरक्षित राहावे, हेच आम्हाला वाटते,' असे कुंभकोणी यांनी म्हटले. केंद्र सरकारही कोणत्याही धर्माच्या उत्सवाला विरोध करत नसून नागरिकांच्या
आरोग्याची काळजी आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. 

सुरक्षेची घेणार काळजी

बीपीपीचे वकील प्रकाश मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रार्थना करण्यासाठी येणाऱ्या लोकांची संख्या मर्यादित असेल तसेच सर्व सुरक्षात्मक उपाययोजना आखण्यात येतील. न्यायालयाने त्याची दखल घेत परवागनी दिली़