मुंबई - कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या पी.पी.ई. किट व एन 95 मास्कचे उत्पादन व विक्री करण्यापूर्वी हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल महामंडळाकडून त्यांचा दर्जा व गुणवत्ता प्रमाणित करून घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहे. दर्जा व गुणवत्तेबाबतच्या मानकाव्यतिरिक्त इतर साहित्य वापरून तयार केलेल्या किट व मास्कची विक्री ही अनधिकृत समजण्यात येणार असून अशा किट व मास्कची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य शासनाने अधिसूचनेद्वारे जाहीर केले आहे.
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी साथरोग नियंत्रण कायदा 1897 ची अंमलबजावणी सुरू झाली असून कोव्हीड 19 उपाय योजना नियमावली लागू झाली आहे. कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या आरोग्य सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, निमवैद्यकीय कर्मचारी यांना प्रादुर्भावापासून रोखण्यासाठी पीपीई किट व एन 95 मास्क आवश्यक असते. त्यामुळे केंद्र शासनाने पीपीई किट व मास्क यांना औषधे म्हणून अधिसूचित केले आहे. किट व मास्कचा तुटवडा पाहून अनेक उत्पादकांनी पीपीई किट व एन 95 मास्कचे उत्पादन सुरू आहे. मात्र, या किट व मास्कचा दर्जा व गुणवत्ता ही ठरविलेल्या मानकानुसार नसल्यास आरोग्य सेवा देणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना प्रादुर्भावास सामोरे जावे लागते. तसेच अशी उत्पादने ही वैद्यकीय दृष्ट्या उपयोगाची नसतात. त्यामुळे राज्य शासनाने हे साहित्य प्रमाणित असावे, यासाठी आदेश निर्गमित केले आहे. त्यानुसार, पीपीई किट व एन 95 मास्क यांचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांनी या साहित्याचा दर्जा व गुणवत्ता ही हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल महामंडळाकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय या साहित्याची विक्री कोणत्याही उत्पादक/वितरक/अडते(एजंट) यांना करता येणार आहे. अशी विक्री केल्याचे आढळून आल्यास अशा उत्पादन करणाऱ्या व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
तसेच राज्यातील या साहित्याची कमतरता लक्षात घेऊन अनावश्यक साठेबाजी करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी प्रमाणित पी.पी.ई. किट व एन 95 मास्कची विक्री व वितरण फक्त राज्य शासनाच्या मान्यतेने व शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने राज्य शासनास अथवा हे साहित्य खरेदीस परवानगी दिलेल्या संस्थेस करण्याचे निर्देशही यामध्ये देण्यात आले आहेत. यासंबंधी काही अडचणी अथवा मार्गदर्शन हवे असल्यास व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल महामंडळ, मुंबई येथे 022-24510628 किंवा सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग (022-22622179) व प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (022-22617388) या ठिकाणी संपर्क साधण्याचे आवाहनही या अधिसूचनेद्वारे करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरुद्ध साथरोग नियंत्रण कायदा 1897 मधील तरतूद, आपत्ती व्यवस्था कायदा आणि अन्न व औषधी व्यवस्थापन कायद्यातील विविध तरतुदीनुसार दंडनीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही यामध्ये नमूद केले आहे.