नव्या बांधकामांना सशर्त परवानगी; सहा महिन्यांसाठी स्थगिती हटविली

मुंबईतील नव्या बांधकामांवरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तात्पुरती हटविली आहे. २०१६ पासून उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी सहा महिन्यांसाठी उठवत सर्वोच्च न्यायालयाने विकासक, बिल्डर, महापालिका व राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.

मुंबई : मुंबईतील नव्या बांधकामांवरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तात्पुरती हटविली आहे. २०१६ पासून उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी सहा महिन्यांसाठी उठवत सर्वोच्च न्यायालयाने विकासक, बिल्डर, महापालिका व राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
नवे प्रकल्प सुरू करण्यास विकासकांना सहा महिन्यांचा वेळ मिळाला असला तरी हे सर्व अटी व शर्तींच्या अधीन राहून करावे लागेल. बांधकामासंबंधीचे डेब्रिज मुलुंड किंवा देवनार या डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येणार नाही. डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका जी जागा ठरवेल, त्याच जागेवर डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्यात येईल. तसेच आयओडी देण्यापूर्वी विकासकांना ५ लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत अनामत रक्कम डेब्रिजच्या विल्हेवाटीसंदर्भात महापालिकेकडे जमा करावी लागेल. ही रक्कम भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देईपर्यंत महापालिकेकडेच राहील, अशा अटी न्या. शरद बोबडे व न्या. एल. नागेश्वर यांनी विकासकांना तात्पुरता दिलासा देताना घातल्या.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र चेंबर आॅफ हाउसिंग इंडस्ट्री (एमसीएचआय) च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणाची व डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्यात येणाऱ्या ठिकाणाची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. जर एखाद्याने अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले तर बांधकाम करण्यास दिलेली परवानगी किंवा आयओडी रद्द करा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला स्पष्ट बजावले. दिलेल्या आदेशांची काटेकोरपणे पूर्तता करण्यात येत आहे की नाही, याचा सविस्तर अहवाल सहा महिन्यांनी सादर करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
मुंबईसारख्या ठिकाणी नव्या बांधकामांना बंदी घालण्याच्या आदेशाचे गंभीर पडसाद उमटतील. त्याचबरोबर डेब्रिजची नियमानुसार विल्हेवाट लावणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने विकासकांना, महापालिकेला व राज्य सरकारला तात्पुरता दिलासा दिला.

भीती बाळगण्यात तथ्य नाही
मुंबईतील डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न निकाली लावण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र, अद्यापही मुंबईच्या डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न ‘जैसे थे’च आहे. नवी बांधकामे करण्यात आली तर मुंबईतील लोकसंख्या वाढेल व पर्यायाने कचराही वाढेल.
कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याऐवजी बेकायदेशीररीत्या विल्हेवाट लावण्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने मुंबईतील नव्या बांधकामांना बंदी घातली होती. मात्र एमसीएचआयने या भीतीत तथ्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर २०१६ पासून उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी उठवली.

हायकोर्टाने नव्या बांधकामांवर का घातली बंदी?
मुंबई पालिकेच्या हद्दीत दरदिवशी ८,६०० मेट्रिक टन कचºयाची निर्मिती होते. पैकी केवळ ३००० मेट्रिक टन कचºयाची विल्हेवाट घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमानुसार होते. याचाच अर्थ ५,६०० मेट्रिक टन कचºयाची विल्हेवाट बेकायदेशीर होते. यामुळे वाढते प्रदूषण, आरोग्यावर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन न्या. अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २०१६ मध्ये मुंबईतील नव्या बांधकामांना बंदी घातली.