लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : समुद्रकिनाऱ्यावरील एलईडीद्वारे तसेच अवैध पर्ससीन नेटद्वारे तसेच हायस्पिड बोटीद्वारे चालणाऱ्या मासेमारीविरुद्ध कारवाईसाठी राज्य शासन येत्या काही काळात कायदा आणणार आहे. अशा अवैध मासेमारांविरुद्ध मोठ्या दंडात्मक कारवाईची यामध्ये तरतूद करण्यात येणार आहे. हा कायदा येईपर्यंत अशा घटनांवर तातडीने कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय, बंदरे विकासमंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.
पर्ससीन नेटविरुद्ध पारंपरिक मच्छीमारांचे सुरू असलेले उपोषण संपविण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. पर्ससीन नेट, एलईडीद्वारे मासेमारी करणाऱ्यांविरुद्ध राज्य शासनाने कडक कारवाई केली नाही तर मच्छीमारांचे राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी दिला होता. ‘लोकमत’ने कालच्या लोकमत ऑनलाइन आणि आजच्या अंकात याबाबत सविस्तर वृत्त दिले होते.
दापोली, मंडणगड, गुहागार मच्छीमार संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने आज मंत्रिमहोदयांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
मत्स्य व्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे म्हणाले की, अवैध मासेमारीविरुद्ध कारवाई सुरू आहे. तसेच इतर राज्यांतून आलेल्या बोटींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलिसांशी चर्चा झाली असून, कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी अंमलबजावणी कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे.
अस्लम शेख म्हणाले की, सागरी किनाऱ्यावरील जेट्टी, मासे उतरविण्याच्या जागा विकसित करणे, शीतगृह (कोल्ड स्टोअरेज) उभारणे आदी कामे सुरू करण्यात येत आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षात ही कामे वेगाने पूर्ण होतील. कोकण किनारपट्टीवर येत्या काही काळात तीन मोठे लँडिंग पॉइंट उभारण्यात येणार आहेत. तसेच समुद्रकिनाऱ्यावरील गाळ काढण्यासाठी विशेष तरतूद करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.