लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याजपरतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनेतील आतापर्यंतची व्याज परताव्याची सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली.
मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. याविषयीची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. ते म्हणाले, महामंडळाकडे भविष्यात व्याज परतावा योजनेतील प्रकरणे थकीत राहणार नाहीत या दृष्टीने कालबद्ध पद्धतीने नियोजन करून त्या त्या महिन्याला तातडीने निकाली काढावीत अशा सूचना दिल्या आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू करण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणाच्या लाभार्थींची माहिती बैठकीत घेण्यात आली. या प्रवर्गातून मराठा समाजाला अधिक लाभ घेता आला असून हे प्रमाण शैक्षणिक क्षेत्रात साधारणपणे ७५ टक्के पेक्षा अधिक तर शासकीय नोकरीमध्ये ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी सादर करावा लागत होता. तो आता शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम वर्षाकरिता दाखल केल्यानंतर तो अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावा, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार प्रवीण दरेकर, माजी आमदार नरेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.
संदिग्धता दूर करा ओबीसी प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर बाबत जे निकष आहेत ते ई डब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी लागू करण्यासंदर्भात जी संदिग्धता आहे ती दूर करण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे आदेश देण्यात आले.