दहीहंडीत आदेशभंग झाल्याने सरकारविरोधात याचिका; १४ वर्षांखालील गोविंदा सहभागी झाल्याचे पुरावे

दहीहंडीचे थर, त्यातील लहान मुलांचा सहभाग यावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा भंग झाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारविरोधात न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई : दहीहंडीचे थर, त्यातील लहान मुलांचा सहभाग यावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा भंग झाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारविरोधात न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दहीहंडीवेळी तळात मॅट किंवा मॅट्रेस असावे, सर्व गोविंदांना हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट पुरवावे, गोविंदांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेण्याची हमी राज्य सरकारने दिली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. त्यानंतरही यंदा दहीहंडी उत्सवात त्याचा भंग झाल्याचे मत मांडून याचिकादार स्वाती पाटील यांनी अ‍ॅड. नितेश नेवाशे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
गोविंदांच्या सुरक्षेची काळजी घेणार असल्याची लेखी हमी राज्य सरकारने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात दिल्याने गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने नव्याने आदेश काढत दहीहंडीची उंची व मानवी थरांवरील मर्यादा काढून टाकली होती. पण
सोबतच १४ वर्षांखालील गोविंदांना सहभागी करून न घेण्याबाबतचा आदेश कायम ठेवला.
मात्र यंदा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत अनेक ठिकाणी या आदेशाचा भंग झाला. तसेच सुरक्षेसाठी पुरेसे उपाय योजले नाहीत आणि त्यावर सरकारने नियंत्रण ठेवले नाही. त्यामुळे या विषयावर आधी जनहित याचिका करणाऱ्या लोकजागृती सामाजिक संस्थेने याबाबतचे पुरावे गोळा केले आणि त्या आधारे अवमान याचिका दाखल केली.

सुरक्षा उपाय न योजल्याचा आक्षेप
१४ वर्षांखालील गोविंदांना सहभागी करून न घेण्याबाबतचा आदेश आहे. मात्र, असे असतानाही यंदा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत अनेक ठिकाणी या आदेशाचा भंग झाला. तसेच सुरक्षेसाठी पुरेसे उपाय योजले नाहीत आणि त्यावर सरकारने नियंत्रण ठेवले नाही, असे याचिकेत नमूद आहे.