एसआरए प्रकल्पात बेकायदेशीरपणे सदनिका लाटल्याचा आरोप
राज्य सरकार व पेडणेकर यांना उत्तर देण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वरळी एसआरए प्रकल्पात मुंबई महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बेकायदेशीररीत्या दोन सदनिका लाटल्याप्रकरणी एसआयटी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर राज्य सरकार, किशोरी पेडणेकर यांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
महाराष्ट्र स्लम एरिया ॲक्टचे पेडणेकर यांनी उल्लंघन केले आहे. त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. पेडणेकर यांनी पदाचा गैरवापर करीत स्वतःच्या फायद्यासाठी पात्र झोपडपट्टीधारकाची संपत्ती हिरावून घेतली, असे याचिकेत म्हटले आहे.
या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारसह किशोरी पेडणेकर व अन्य प्रतिवाद्यांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेनुसार पेडणेकर यांची कंपनी किश कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लि. वरळीच्या गोमाता जनता एसआरए को-ऑप. हाउसिंग सोसायटीमध्ये दोन सदनिकांचा वापर करीत आहे. या सदनिका बेकायदेशीररीत्या लाटल्याने मूळ लाभार्थ्यांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले. पेडणेकर संबंधित नगरसेवक असताना म्हणजेच २००३ ते २००७ या काळात या प्रकल्पाचा प्रस्ताव ठेवला. २०१० मध्ये पेडणेकर यांनी कंपनीची स्थापना केली आणि या सोसायटीत कंपनीचे कार्यालय थाटले. अन्य कोणाच्या नावे करण्यात आलेल्या सदनिका पेडणेकर यांनी पदाचा गैरवापर करीत स्वतःच्या नावे केल्या. सदर सदनिका रहिवासी उद्देशासाठी असताना त्यांचा वापर व्यवसायासाठी करण्यात येत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
पेडणेकर यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमावी आणि पेडणेकर यांना महापौर म्हणून अपात्र ठरवावे, अशा मागण्या सोमय्या यांनी याचिकेद्वारे केल्या आहेत.