मेट्रो कारशेड विरोधातील याचिका फेटाळली

याचिकेवरील आक्षेप हटविण्यासाठी केंद्र सरकारने एकदाही प्रयत्न न केल्याने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. 

मुंबई : मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील मिठागरांच्या जागेचा मालकी हक्क आणि ताबा घेण्यासंदर्भात पार पाडलेल्या महसुली प्रक्रियेविरोधात केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, या याचिकेवरील आक्षेप हटविण्यासाठी केंद्र सरकारने एकदाही प्रयत्न न केल्याने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. 

मुंबई जिल्ह्यातून दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करून दाखल करण्यात आल्या आहेत की नाही, याची खात्री उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेचे निबंधक करतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेचे निबंधक सचिन भासळी यांनी केंद्र सरकारची याचिका फेटाळताना म्हटले की, २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी  ज्या वकिलांनी ही याचिका दाखल केली, त्यांनी याचिकेवर असलेले कार्यालयीन आक्षेप हटवून तिला क्रमांक मिळविण्यासाठी एकदाही प्रयत्न केला नाही. याचिका चालविण्यात याचिकादारांना रस नाही, असे दिसते. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे,’ असे निबंधकांनी म्हटले.

केंद्र सरकारचा दावा
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) मुंबई मेट्रो प्रकल्पाअंतर्गत कांजूर येथे मेट्रो कारशेड बांधण्याची परवानगी दिली. त्याआधी सत्तेत असलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारने आरेमध्ये कारशेड बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी आरेच्या हरितपट्ट्याला धोका पोहोचू नये, यासाठी कांजूरमार्ग येथे कारशेड बांधण्याचा निर्णय घेतला. 

२०२० मध्ये हायकोर्टाने कारशेडसाठी आवश्यक असलेल्या १०२ एकर जागेचा ताबा एमएमआरडीएला देण्यास स्थगिती दिली. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी कारशेड आरेमध्येच बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर केंद्राने मिठागर जमिनींबाबत याचिकेवर कार्यवाही केली नाही.