मुंबई : अल्पवयीन मुलांनी मद्यपान करण्याच्या घटना घडू नयेत, यासाठी नियामक कारवाई करण्यात यावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला दिले. त्याशिवाय मद्य विक्री करण्याची परवानगी असलेल्या रेस्टॉरंट्स, बार आणि कॅफे यांना परवाना देण्याबाबत असलेल्या धोरणाची माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकेला दिले.राज्य उत्पादक शुल्क नियमांतर्गत आणि ज्युवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्टअंतर्गत रेस्टॉरंट्स व बारमध्ये २५ वर्षांखालील मुलांना मद्य देण्यास मनाई असतानाही अनेक रेस्टॉरंट्स व बारमध्ये मुलांचे वय न तपासताच अल्पवयीन तरुणाईला मद्य दिले जाते, असा दावा जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.वेटर व अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी अल्पवयीन तरुणाईला मद्य विक्री न करण्यासंबंधी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार मालकांना त्यांच्या आस्थापनांमध्ये नोटीस लावण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच सरकारने याबाबत कडक निर्बंध घालावेत. ज्याप्रमाणे तंबाखूच्या पाकिटावर सावधानतेचा इशारा देण्यात येतो, तसेच मद्याच्या बाटल्यांवरही देण्यात यावा, अशीही विनंती याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.‘अल्पवयीन तरुणाईला मद्य देण्याविरोधात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमांची माहिती सर्व रेस्टॉरंट्स आणि बार मालकांना आहे. त्यामुळे आणखी एक नोटीस लावून या स्थितीत आणखी काही बदल होईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे या समस्येवर नियंत्रण मिळविता येणार नाही. त्यामुळे या कायद्याचे पालन करण्यास सरकारला मदत होईल, अशा काही वास्तवदर्शी सूचना सरकारला करा,’ असे निर्देशदेखील उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात याचिकाकर्ते ‘डॉक्टर्स फॉर यू’ यांना दिले. या प्रकरणी याचिकाकर्ती संघटना ही खासगी डॉक्टरांची संघटना आहे.याचिकेवरील सुनावणी १७ जानेवारीलाउच्च न्यायालयाने दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवरील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांना तोपर्यंत यासंदर्भात सूचना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अल्पवयीन मद्यपींना आळा बसविण्यासाठी याचिका

अल्पवयीन मद्यपींना आळा बसविण्यासाठी याचिका