‘टिक टॉक’वर बंदीसाठी हायकोर्टात जनहित याचिका

लवकरच सुनावणी होणार; मुंबईतील तीन अल्पवयीन मुलांच्या आईचे साकडे

मुंबई : ‘टिक टॉक’ या लोकप्रिय व्हिडीओ-शेअरिंग अ‍ॅपवर बंदी घालावी यासाठी तीन अल्पवयीन मुलांच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. टिक टॉकच्या वापराने आतापर्यंत किती अपघात झाले आणि यात किती जणांचा मृत्यू झाला, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबईतील हीना दरवेश यांनी अ‍ॅड. अली कासीफ खान देशमुख यांच्यामार्फत केली आहे.

दोन धर्मांमध्ये द्वेष आणि शत्रुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न या अ‍ॅपद्वारे केला जात आहे. विशेषत: लहान मुलांच्या मानसिकतेवर या अ‍ॅपमुळे परिणाम होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. ‘या अ‍ॅपमुळे देशाची प्रतिष्ठा मलिन होत आहे. दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण केली जात असल्याने देशाच्या विविधतेवर याचा परिणाम होत आहे. टिक टॉक अ‍ॅपमुळे प्रशासन व न्यायिक यंत्रणांचे पैसे, संसाधने आणि वेळ वाया जात नाही का?’ असा प्रश्नही याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.

टिक टॉक अ‍ॅपमुळे दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण झाल्यासंदर्भात या वर्षी जुलै महिन्यात दोन गुन्हे नोंदविण्यात आले, तरीही कंपनीवर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही, असे संबंधित महिलेने याचिकेत म्हटले आहे. या वर्षी एप्रिल महिन्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने टिक टॉक अ‍ॅप डाउनलोड करण्यास व अ‍ॅपचा वापर करण्यास बंदी घातली. ‘या अ‍ॅपच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेले व्हिडीओ सर्वांनी पाहावे, अशा दर्जाचे नसतात. पोर्नोग्राफीही बनविण्यात येते आणि लहान मुलांनाही ते पाहण्यासाठी सहज उपलब्ध होतात, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने निकालात म्हणत याबाबत खंत व्यक्त केली होती.

टिक टॉकने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्याने अतिशयोक्ती करून माहिती सादर केली, असा दावा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयाकडे पाठविले आहे. त्यावर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई येथील खंडपीठाने टिक टॉकवरील बंदी हटविली. आता टिक टॉक विरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होईल.