बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका

धावत्या गाडीत सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या खटल्यातील आरोपीने या प्रकरणी आपल्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च

मुंबई : धावत्या गाडीत सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या खटल्यातील आरोपीने या प्रकरणी आपल्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सोमवारी त्यावर सुनावणी होणार आहे. सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात अशी याचिका करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. एन.व्ही. रामण्णा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. पत्रकार महंमद आबाद इस्लाम अन्सारी याने २३ जुलै २0१४ रोजी त्याच्या दोन साथीदारांसह लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने आपल्या इनोव्हा गाडीत बसवून बलात्कार केल्याची तक्रार ३९ वर्षीय विधवा महिलेने केली होती. त्यानुसार धारावी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. अटकपूर्व जामिनासाठी आरोपीने
केलेला अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
त्यानंतर आरोपीने उच्च न्यायालयात न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्यासमोर अटकपूर्व जामिनावर अर्ज केला असता घटनेच्या वेळी आरोपी घटनास्थळापासून सहा किमी अंतरावरील एका ज्वेलर्सच्या दुकानात पत्नीसह खरेदी करीत होता. मोबाइल लोकेशन तसेच ज्वेलर्स मालकाच्या जबानीतून त्याला पृष्टी मिळाल्याचे तसेच बलात्कार संबंधित वैद्यकीय अहवालही नकारात्मक आल्याचे तपास अधिकारी बी.एच. काकड यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
त्यानंतर आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी आरोपीने उच्च न्यायालयात न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर याचिका केली. १७ फेब्रुवारी २0१५ रोजी तक्रारदार महिलेचे रेल्वे अपघातात निधन झाल्याचे त्यात नमूद केले. मात्र पोलीस तपास सुरू असल्याने गुन्हा रद्द केला जाऊ शकत नाही, या मुद्द्यावर न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅड. महेश वासवानी आरोपी अन्सारी याची बाजू मांडणार असून अ‍ॅड. अनुश्री कुलकर्णी आणि अ‍ॅड. चंद्र भूषण प्रसाद हे त्यांना साहाय्य करणार आहेत. खोट्या तक्रारीवरून गुन्हा रद्द करण्याच्या घटना घडत असल्याने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात यावी, अशी मागणी आरोपींतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येणार असल्याचे अ‍ॅड. महेश वासवानी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)