मद्यपान परमिटबाबत याचिका फेटाळली

मद्यपान करण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आलेली परमिट पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

मुंबई : मद्यपान करण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आलेली परमिट पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
भारतीय व विदेशी बनावटीच्या मद्याचे सेवन करण्यासाठी सरकारने परमिट पद्धत बंधनकारक केली
आहे. मात्र या पद्धतीमुळे अनेक गैरप्रकार होत असून, ही पद्धत रद्द करण्यात यावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘हा धोरणात्मक निर्णय असून, न्यायालय या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. या प्रकरणामध्ये न्यायालय सरकारला आदेश
देऊ शकत नाही,’ असे म्हणत खंडपीठाने तिरोडकर यांना यासंदर्भात सरकारकडे निवेदन करण्याची सूचना केली.
तिरोडकर यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, कायद्यानुसार, ज्या व्यक्तीकडे परमिट आहे, त्याच व्यक्तीला परमिट रूममध्ये मद्य दिले जाऊ शकते. मात्र या कायद्याला बगल देत ज्यांच्याकडे परमिट नाही, अशाही व्यक्तींना रेकॉर्ड्समध्ये फेरफार करून मद्य दिले जाते.
हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स राज्य उत्पादन शुल्क विभागाशी हातमिळवणी करून वेगवेगळ्या नावांवर परमिट तयार करतात आणि त्या लोकांना मद्य दिल्याचे सरकारला दाखवतात. वास्तविकता हे मद्य ज्यांच्याकडे परमिट नसते त्यांना दिले जाते. अशा प्रकारे गैरव्यवहार होत असल्याने परमिट पद्धत बंद करण्यात यावी, अशी मागणी तिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे केली. मात्र उच्च न्यायालयाने तिरोडकर यांना सरकारकडे यासंदर्भात निवेदन करण्याची सूचना केली. (प्रतिनिधी)