शिंदे सरकारविरोधात शिवसेना सुप्रिम कोर्टात, सुनील प्रभूंनी दाखल केली याचिका, कोर्टाने दिला मोठा निर्णय  

Maharashtra Political Crisis: एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारविरोधात शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली असून, उद्याची बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.

मुंबई - गेल्या पंधरवडाभरात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होऊन काल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले होते. मात्र या सरकारविरोधात कायदेशीर लढाई अधिक तीव्र करण्याची तयारी केली आहे. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारविरोधात शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली असून, उद्याची बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र सुप्रिम कोर्टाने या मागणीवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शिवसेनेला धक्का बसला आहे.

एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी बंडाचा झेंडा उभारल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकार अडचणीत आले होते. तसेच २९ जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर नवे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव आघाडीवर होतं. मात्र भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने ऐनवेळी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पसंती दिली. मात्र शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी भाजपाकडून ही चाल खेळल्याचे बोलले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शिवसेनेने कायदेशीर चाली खेळण्यास सुरुवात केली आहे. 

त्याचाच एक भाग म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात शिवसेनेने सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या सरकारमधील १६ आमदारांविरोधात निलंबनाची नोटिस बजावलेला असल्याने बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्यात यावी, तसेच निलंबनाची नोटिस बजावलेल्यांना बहुमत चाचणीची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी या याचिकेतून केली होती. मात्र सुप्रिम कोर्टाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणीस नकार दिला आहे. तसेच १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाबाबत ११ जुलैला सुनावणी होईल, असे सुप्रिम कोर्टाने सांगिलते.

दरम्यान, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदी बसलेले बघवत नाहीत, असा आरोप भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.  

Read in English