लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विद्यापीठात अराजक निर्माण झाले तरच शासन विशेष अधिकारांचा वापर करू शकते. मात्र अशी कोणतीही परिस्थिती नसताना, कुलगुरू, अधिसभा सदस्यांचा कुलसचिवांच्या नियुक्तीला विरोध असताना कोणतीही प्रक्रिया पार न पडता शासनाकडून विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. रामदास अत्राम यांची नियुक्ती करण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर अधिक्रमण असल्याचा दावा करत कुलसचिवांच्या नियुक्तीचा वाद आता न्यायालयात पोहोचला आहे. नवनियुक्त कुलसचिवांच्या नियुक्ती विरोधात अधिसभा सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या विद्यापीठाने प्रा. डॉ. बळीराम गायकवाड यांची प्रभारी कुलसचिवपदी नियुक्ती केली होती. पूर्णवेळ कुलसचिव नेमण्याची विनंतीही शासनाला केली होती. मात्र शासनाने रिक्त असलेल्या कुलसचिव पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्षांसाठी डॉ. आत्राम यांची नियुक्ती केली. याबाबत कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनीही पत्र लिहून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यांच्या या विनंतीकडे विशेष लक्ष न देता ही नियुक्ती करत त्यांना पदभार देण्यात आला. अधिकार मंडळाच्या सदस्यांनीही या नियुक्तीबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे आता हा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. धनेश सावंत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.