विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांना विरोध करणारी याचिका फेटाळली

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला विनंती

विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांना विरोध करणारी याचिका फेटाळाली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांच्या नावाला राज्यपालांनी मंजुरी देण्यापूर्वीच त्याला विरोध करणे अयोग्य आहे, असे म्हणत राज्य सरकारने ही याचिका फेटाळण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली.

उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला १८ डिसेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. विधान परिषदेसाठी राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या १२ पैकी ८ नावांवर आक्षेप घेण्यात आला. त्यात उर्मिला मातोंडकर, एकनाथ खडसे व राजू शेट्टी यांच्या नावांचा समावेश आहे. या सर्व आठ जणांची राजकीय पार्श्वभूमी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा मिळावा, या हेतूने राज्यपाल नामनियुक्त आमदार नेमण्याची घटनेत तरतूद आहे. त्यानुसार सामाजिक सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य, सहकार चळवळ या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड करण्याची तरतूद घटनेत आहे. मात्र, या तरतुदीला बगल देत राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, उर्मिला मातोंडकर, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझ्झफर हुस्सेन, अनिरुद्ध वनकर आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या नावाची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे, असे दिलीपराव आगळे यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

उर्मिला मातोंडकर कलाकार असल्या तरी त्यांनी काँग्रेस पक्षाद्वारे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढली. त्यानंतर शिवसेनेने त्यांच्या नावाची शिफारस केली, असेही याचिकेत नमूद आहे.

.............................