मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका
आरक्षण रद्द करण्याच्या संपूर्ण निकालाला दिले आव्हान
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविण्याच्या ५ मे २०२१ च्या संपूर्ण निकालालाच आव्हान देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने संपूर्ण निकालाला फेरविचार याचिकेद्वारे आव्हान दिले असले तरी १०२ वी घटनादुरुस्ती, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि गायकवाड आयोगाचा अहवालाला न्यायालयाने दिलेला निकाल या तीन प्रमुख मुद्द्यांभोवती असणार आहे. यापूर्वीच याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनीही फेरविचार याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षण नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. या एका मुद्द्यावर केंद्र सरकारनेही निकालाला आव्हान देत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार अबाधित असल्याचे म्हटले आहे. या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे एका अर्थाने एकमत झालेले आहे. यासोबतच १९९२ च्या इंद्रा सहानी खटल्यानंतर आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा आली. मात्र, या निकालाला आता ३० वर्षे झाली असून सामाजिक परिस्थिती बदलली आहे. अनेक राज्यात ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. अनेक खटले असून प्रलंबित असून मोठ्या घटनापीठाकडे हा विषय नेण्याची मागणी मागील निकालात फेटाळण्यात आली होती. त्याला आव्हान देण्यात येणार आहे. यासोबतच गायकवाड आहवालाचा मुद्दाही असणार आहे.
१०२ बद्दल एकमत, आरक्षण मर्यादेचे काय?
१०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये एकमत झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, केंद्र सरकारने स्वतःला या घटनादुरुस्तीपुरते मर्यादित करून घेतले आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबत केंद्र अशीच भूमिका घेणार का किंवा घटनादुरुस्तीच्या मार्गाने ही मर्यादा निरस्त करणार का, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
* ‘तसे’ प्रयत्न आताही व्हायला हवेत
केंद्र आणि राज्य सरकारने आता गांभीर्याने न्यायालयीन लढाईकडे लक्ष द्यावे आणि मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे दोन दिवसांचे सरकार न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोसळले होते. त्यावेळी स्वतःचे सरकार आणण्यासाठी जे प्रयत्न करण्यात आले; तसेच प्रयत्न आता आरक्षण टिकविण्यासाठी करावेत. तसे प्रयत्न झाल्यास नक्कीच न्यायालय न्यायदान करील.
- विनोद पाटील, याचिकाकर्ते
* प्रमुख मागणी मान्य
मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची आमची प्रमुख मागणी मान्य झाली आहे. माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरित ॲनेक्श्चर्सही भाषांतरित करण्यात येतील, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
- खासदार संभाजीराजे
...............................................