माजी हायकोर्ट न्यायाधीशाची निवृत्तीवेतनाविना फरफट, पेन्शनसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक माजी अतिरिक्त न्यायाधीश नंदकिशोर दिगंबर (एन.डी) देशपांडे यांची गेली तीन वर्षे निवृत्तीवेतनाविना फरफट सुरु

दीप्ती देशमुख 
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक माजी अतिरिक्त न्यायाधीश नंदकिशोर दिगंबर (एन.डी) देशपांडे यांची गेली तीन वर्षे निवृत्तीवेतनाविना फरफट सुरु असून आपल्याला उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाप्रमाणे नियमानुसार पेन्शन मिळावे यासाठी त्यांनी आता हायकोर्टातच रिट याचिका दाखल केली आहे.
राज्य शासनाच्या न्यायिक सेवेत जिल्हा न्यायाधीश स्तरावर आधीपासून असलेल्या व्यक्तीस उच्च न्यायालयावर अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमले गेले, परंतु न्यायाधीश म्हणून कायम केले गेले नाही, तर अशा व्यक्तीस निवृत्तीनंतर कोणत्या पदाचे पेन्शन द्यायचे, हा देशपांडे यांच्या प्रकरणात कळीचा मुद्दा आहे. यावरून उच्च न्यायालय प्रशासन, केंद्र सरकारचे विधी आणि न्याय खाते आणि राज्याचे महालेखापाल कार्यालय यांच्यात गेली तीन वर्षे टोलवाटोलवी सुरु असल्याने देशपांडे यांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे.
देशपांडे उच्च न्यायालयावर नेमले जाण्याआधी मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात ज्या पदावर होते त्याच पदावरून ते निवृत्त झाले असे मानून त्यांना नियम व कायद्यानुसार त्याच पदाचे पेन्शन मिळू शकते, असे याचिकेतील प्रतिवादींचे म्हणणे आहे. याउलट आपले निवृत्तीआधीचे शेवटचे पद ‘उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश’ होते असे मानूनच आपल्याला पेन्शन मिळायला हवे, असा देशपांडे यांचा दावा आहे. संबंधित प्रशासकीय अधिकाºयांनी हा वाद आपसात सोडवावा, असे म्हणून महालेखापाल कार्यालयाने देशपांडे यांचे पेन्शन पेपर्स संबंधितांकडे परत पाठविले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांनी माजी न्या. देशपांडे यांना उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश म्हणून उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा आणि सेवा अटीशर्ती) कायदा १९५४, अंतर्गत निवृत्ती वेतन न देता, त्यांना जिल्हा दिवाणी व सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे निवृत्ती वेतन देण्यात यावे, अशी अधिसूचना २०१५ मध्ये काढली. या अधिसूचनेला माजी देशपांडे यांनी याचिकेत आव्हान दिले आहे.
देशपांडे सन १९९१ मध्ये जिल्हा न्यायाधीश स्तरावर राज्याच्या न्यायिक सेवेत रुजू झाले. १५ एप्रिल २००८ पासून त्यांना उच्च न्यायालायवर दोन वर्षांसाठी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमले गेले. ही नेमणूक नंतर आणखी एक वर्षासाठी वाढविली गेली. देशपांडे यांना उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कायम केले जाण्यापूर्वीच तत्कालीन मुख्य न्याायधीश न्या. मोहित शहा यांनी त्यांना बोलावून घेतले व मुंबई विद्यापीठ न्यायाधिकरणावर पीठासीन अधिकारी म्हणून काम करण्याची तयारी आहे का, अशी त्यांच्याकडे विचारणा केली. देशपांडे यांनी त्यासाठी तयारी दाखविल्यावर त्यांची त्या पदावर नियुक्ती केली गेली व न्यायाधिकरणावर तीन वर्षे काम करून देशपांडे १५ एप्रिल २०१४ रोजी तेथून निवृत्त झाले. तेव्हापासूनच त्यांच्या पेन्शनचा वाद सुरु आहे.
उच्च न्यायालयात कायम केला जाणारा न्यायाधीशच फक्त त्या न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून पेन्शन मिळण्यास पात्र ठरतो. देशपांडे कायम झाले नव्हते. त्यामुळे त्यांना त्या पदाचे पेन्शन देता येणार नाही, असे सरकार व उच्च न्यायालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
याउलट देशपांडे यांचे म्हणणे असे की, विद्यापीठ कायद्यानुसार केवळ उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशासच (सिटिंग जज) विद्यापीठ न्यायाधिकरणावर पीठासीन अधिकारी नेमता येते. आपण उच्च न्यायालयाचे ‘सिटिंग जज’ होतो असे मानूनच आपली न्यायाधिकरणावर नेमणूक केली गेली. एवढेच नव्हे तर उच्च न्यायालयात कायम न्यायाधीश नसल्याने आपली न्यायाधिकरणावरील नेमणूक बेकायदा आहे, या मुद्द्यावरून एका वकिलाने याचिकाही केली. ती उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही फेटाळली गेली. याचाच अर्थ आपण उच्च न्यायालयातून ‘सिटिंग जज’ म्हणूनच न्यायाधिकरणावर गेलो होतो यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. त्यामुळे आपण निवृत्त होताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश् होतो, असे मानूनच पेन्शन मिळायला हवे.