मुंबई- गेल्या ५ दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सतत वाढ होत आहे. आज २६ मार्च रोजी देखील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ८० पैशांची वाढ झाली आहे. इंधनाच्या किंमतीत होणाऱ्या वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे.
आज पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली आहे. दिल्लीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ८० पैशांनी वाढ झाली असून, त्यानंतर राजधानीत एक लिटर पेट्रोलची किंमत ९८ रुपये ६१ पैसे आणि एक लिटर डिझेलची किंमत ८९ रुपये ८७ पैशांवर पोहोचली आहे. कालही राजधानी दिल्लीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ८० पैशांनी वाढ झाली होती. चार महिन्यांहून अधिक कालावधीनंतर मंगळवारी या किमतींमध्ये प्रथमच बदल वाढ झाली आहे. त्यानंतर गेल्या पाच दिवसांत चौथ्यांदा इंधन महाग झाले आहे.
दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्यामागे नेमकं कारण काय आहे, असा सवाल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना विचारला. यावर भारतात ८० टक्के तेल आयात केले जाते. सध्या रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरु आहे. या युद्धाचा परिणाम अनेक देशांवर हहोत आहे. युद्धाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती वाढल्या असून, त्याबाबत आपण काहीही करु शकत नाही, असं नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे.
रस्त्यावर १०.६० लाख इलेक्ट्रिक वाहने-
१९ मार्च २०२२ पर्यंत देशात १०,६०,७०७ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे, अशी माहिती देशाचे रस्ते परिवहन व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत दिली. एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात गडकरी यांनी म्हणाले, ‘ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिअन्सी’नुसार २१ मार्च २०२२ पर्यंत देशात १,७४२ सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कार्यरत झाले आहेत.
गडकरी म्हणाले, महामार्ग बनवला जात असतानाच इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभारले जातील. महामार्ग बनविणाऱ्या कंपन्यांनाच इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभारावे लागणार आहेत. महामार्गालगत उभारण्यात येणाऱ्या इतर सुविधांच्या स्वरूपात चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी केली जाणे आवश्यक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अशा प्रकारची ३९ कंत्राटे याआधीच दिली आहेत. देशातील प्रमुख महामार्गावर ५ किलोमीटरच्या अंतराने चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकांमध्ये उत्सुकता-
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बाबतीत लोकांत प्रचंड उत्सुकता आहे. सरकारनेही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना द्यायची असेल, तर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्सची संख्या झपाट्याने वाढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारने त्यात विशेष लक्ष घातले आहे.