पेट्रोल-डिझेलचे दर ‘जैसे थे’

इंधनावरील मूलभूत अबकारी करात २ रुपये कपात करून ६ रुपये अतिरिक्त अबकारी कर रद्द करणाºया अर्थसंकल्पात आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार समोर आला आहे. कारण एकूण आठ रुपयांची कपात केल्यानंतर सरकारने इंधनावर ८ रुपयांचा रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकर लादून वाहनचालकांसह वाहतूकदारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

- चेतन ननावरे
मुंबई  - इंधनावरील मूलभूत अबकारी करात २ रुपये कपात करून ६ रुपये अतिरिक्त अबकारी कर रद्द करणाºया अर्थसंकल्पात आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा प्रकार समोर आला आहे. कारण एकूण आठ रुपयांची कपात केल्यानंतर सरकारने इंधनावर ८ रुपयांचा रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकर लादून वाहनचालकांसह वाहतूकदारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. दुसरीकडे जीएसटीतून इंधनांना दूर ठेवल्याने पंपचालकांनीही अर्थसंकल्पाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कमी असतानाही मुंबईसह देशातील पेट्रोल व डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. इंधन दरवाढीने जनता होरपळत असताना एका करात कपात करत दुसºया करात वाढ करून सरकार लोकांना मूर्ख बनवत असल्याची प्रतिक्रिया आॅल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस संघटनेच्या कोअर कमिटीचे अध्यक्ष बाल मल्कित सिंग यांनी व्यक्त केली आहे. सिंग म्हणाले की, वाहतूकदारांचा किंवा माल वाहतुकीचा कोणताही विचार अर्थसंकल्पात दिसला नाही. माल वाहतूक सुरक्षेसह पार्किंग टर्मिनल, पिण्याचे पाणी, शौचालये, परवडणारी उपाहारगृहे अशा कोणत्याही पायाभूत सुविधांचा विचार अर्थसंकल्पात दिसत नाही. माल वाहतूक क्षेत्राशी २० कोटींहून अधिक लोक जोडले असूनही त्यांनाही दिलासा मिळालेला नाही.
पेट्रोल पंप डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय लोध यांनीही पेट्रोल व डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये झाला नसल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. देशात एकच कर अस्तित्वात आला असूनही डिझेल आणि पेट्रोलचा समावेश जीएसटीमध्ये नसल्याने प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे दर दिसत असल्याचे ते म्हणाले.

अनब्रॅण्डेड पेट्रोलवर प्रतिलीटर ६.४८ रुपये अबकारी कर आकारला जात होता, तो आता ४.४८ रुपये केला आहे.
ब्रॅण्डेड पेट्रोलवर प्रतिलीटर ७.६६ रुपये अबकारी कर आकारला जातो, तो आता ५.६६ रुपये झाला आहे.
अनब्रॅण्डेड डिझेलवर प्रतिलीटर ८.३३ रुपये अबकारी कर आकारला जातो, तो आता ६.३३ रुपये झाला आहे.
ब्रॅण्डेड डिझेलवर प्रतिलीटर १०.६९ रुपये अबकारी कर आकाराला जात होता, तो आता ८.६९ रुपये झाला आहे.
अशा प्रकारे दोन रुपयांची कपात करत अर्थमंत्र्यांनी इंधनावरील ६ रुपये अतिरिक्त अबकारी कर रद्द केला आहे. त्यामुळे एकूण ८ रुपयांची कपात झाली.
याउलट रोड अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस हा नवा उपकर लादून इंधनांच्या दरात ८ रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे इंधनाचे दर ‘जैसे थे’ राहणार आहेत.