- चेतन ननावरे
मुंबई : गेल्या सहा महिन्यात किंमत १० रूपयांनी वाढल्याच्या प्रचंड रोषानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोलच्या दरात पाच रूपयांची कपात केली असली, तरी अजूनही मुंबईकरांवरील दरवाढीचा पाच रूपयांचा भार कायम असल्याचे गुरूवारच्या निर्णयानंतर स्पष्ट झाले. त्याबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. त्यातही फक्त पेट्रोलचे दर कमी केले, पण डिझेलच्या दरात कपात न केल्याने वाहतूकदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आमची ही नाराजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कळवणार असल्याची प्रतिक्रिया बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक राजगुरू यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर कमी असल्याचा खोटा दावा अर्थमंत्री करत आहेत. येथील दर चढे असल्याने राष्ट्रीय स्तरावर मालवाहतूक करणारे बहुतेक वाहतूकदार इतर राज्यांत डिझेलचा भरणा करतात, असा दावा करून ते म्हणाले, मुंबई-दिल्ली ट्रक सेवा देणा-या वाहतूकदारांनी तर वाहनांना इंधनाच्या दोन टाक्या लावल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या सीमेवरून बाहेर पडताक्षणी हे ट्रक टाक्या भरून घेतात. जेणेकरून महाराष्ट्रात इंधन भरण्याची वेळ येऊ नये. अशा परिस्थितीत भाजपाशासित राज्यामध्येच डिझेल कपात होत नसेल, तर त्याचा मोठा फटका मालवाहतुकीला बसणार आहे. डिझेलच्या दरात कपात न झाल्याने आणि वाहतुकीचे दर वाढल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढतील. त्यामुळे दर कपातीनंतरही महागाईचा आणखी भडका उडेल. म्हणूनच केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना यासंदर्भात सविस्तर निवेदन तत्काळ पाठवण्यात येईल.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी ही इंधन दरकपात म्हणजे मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका केली. अवघ्या सहा महिन्यांत डिझेलच्या दरांत लीटरमागे ११ रुपये, तर पेट्रोलच्या दरात १० रुपयांची वाढ झाली आहे. असे असतानाही केंद्र सरकार अडीच रुपयांची कपात करण्याचा देखावा करत आहे. आधी भरमसाठ वाढ करायची आणि मग काहीतरी कपात करून मोठा दिलासा दिल्याचा आभास निर्माण करायचा, एवढेच काम सरकार करत आहे. मात्र त्याला नागरिक भुलणार नाहीत. येत्या निवडणुकांत भाजपा सरकारला याचा फटका बसेल, असा दावा त्यांनी केला.
तेव्हा शक्य, तर आता का नाही!२४ एप्रिल ते १३ मे या काळात पेट्रोल व डिझेलच्या दरात एकाही पैशाची वाढ किंवा कपात तेल कंपन्यांनी केली नव्हती. या काळात कर्नाटक राज्यात विधानसभा निवडणुका सुरू होत्या. मात्र त्यानंतर सातत्याने दरवाढ झाली. त्यामुळे तेल कंपन्यांच्या नावाखाली केंद्र सरकारकडूनच इंधनाच्या दरवाढीचा किंवा कपातीचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे हा निर्णय आर्थिक नसून राजकीय हेतूने घेतला जात असल्याची प्रतिक्रियाही सोशल मीडियावर व्यक्त झाली.
गेल्या सहा महिन्यांतील पेट्रोल-डिझेलच्या दरात प्रति लीटरमागे झालेली वाढ- महिना डिझेल पेट्रोल१ एप्रिल ६८.७७ ८१.५९१ मे ७०.२० ८२.४८१ जून ७३.६७ ८६.१०१ जुलै ७१.४९ ८२.९४१ आॅगस्ट ७२.०० ८३.७६१ सप्टेंबर ७४.७६ ८६.०९१ आॅक्टोबर ७९.७२ ९१.०८
तुटपुंजी कपातकेंद्र आणि राज्य सरकारने जनतेच्या आक्रोशाला घाबरून पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत केलेली कपात स्वागतार्ह; पण तुटपुंजी आहे. क्रूड आॅइलवर प्रक्रिया मुंबईत केली जात असल्याने देशाच्या तुलनेत येथील इंधन दर खूप कमी असणे आवश्यक आहे.- राहुल शेवाळे, खासदार
डोळ्यात धुळफेक करणार निर्णयपेट्रोल-डिझेलचा दर कमी करण्याचा निर्णय म्हणजे लोकांच्या डोळयात धुळफेक करण्याचा प्रकार आहे. आघाडी सरकारच्या काळात पेट्रोलवर ९ रुपये असलेली एक्साईज डयुटी वाढवून या सरकारने १९ रुपये ४८ पैशांपर्यंत वाढवली आहे. डिझेलवरील ३ रुपये असलेली एक्साईज डयुटी वाढवून १५ रुपये ३३ पैसे झाली आहे. जनतेला खरेच दिलासा द्यायचा असेल, तर आघाडी सरकारच्या काळातील एक्साईज ड्युटीचे दर पुन्हा लागू करावेत.- नवाब मलिक, प्रवक्ते-राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकारगुजरात राज्याने पेट्रोल आणि डीझेलच्या दरात कपात केली असतांना महाराष्ट्र सरकारने मात्र फक्त पेट्रोलच्या भावात कपात करून राज्यातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. चार वर्ष लुटल्यानंतर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवुन दर कमी करण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण आहे.- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते-विधान परिषद