भारताला २५ वर्षांत मुस्लीम राष्ट्र करण्याचा ‘पीएफआय’चा डाव, दीक्षितांची खळबळजनक माहिती

प्रवीण दीक्षित यांची खळबळजनक माहिती; बंदी येण्याची शक्यता

मनीषा म्हात्रे
मुंबई : सिमी या दहशतवादी संघटनेवर बंदी आणल्यानंतर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाने (पीएफआय) देशभरात जाळे पसरवले. तसेच पुढील २५ वर्षांत म्हणजेच २०४७पर्यंत भारतात हिंसाचार पसरवून मुस्लीम राष्ट्र स्थापन करण्याचा त्यांचा डाव असल्याची खळबळजनक माहिती यंत्रणेला मिळाल्याचे निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. 

 दीक्षित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आखाती देशांतून पीएफआयला मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररित्या फंड मिळत होता, याची ईडीकडे माहिती होती. या फंडाच्या माध्यमातून पीएफआय दक्षिण व उत्तर भारतात दंगली घडविणे तसेच राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटकमध्ये हत्या करून जातीय तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. तसेच पाटनामध्ये त्यांच्या कॅम्पवर केलेल्या कारवाईत यंत्रणेला महत्त्वाची कागदपत्रे हाती लागली होती. त्यात भारतात हिंसाचार घडवून २०४७पर्यंत मुस्लीम राष्ट्र स्थापन करण्याचे लक्ष्य होते, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात पीएफआयवर केंद्र सरकारने बंदी आणल्यास आश्चर्य वाटायला नको, असेही दीक्षित यांनी सांगितले. 

पीएफआयवर 
बंदी कधी येणार?
 दहशतवादी संघटनेच्या देशविघातक कारवायांचे पुरावे एकत्रित केले जातात.
 सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित समितीसमोर ते सादर केले जातात. 
 समिती त्याचा सर्वंकष आढावा घेते. 
 त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालय व इतर सरकारी यंत्रणा बंदीबाबत निर्णय घेतात.  
 या प्रक्रियेला सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो, असेही दीक्षित यांनी सांगितले. 

 कधी झाली स्थापना? 
२००१मध्ये सिमी या दहशतवादी संघटनेवर बंदी आणल्यानंतर २००६मध्ये केरळ येथे पीएफआयची स्थापना झाली. सिमीचे सदस्य मोठ्या प्रमाणात पीएफआयच्या छत्राखाली एकत्र आले. कोईम्बतूर येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटामागेही त्यांचा हात दिसून आला. तसेच त्यांच्याकडून शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण दिले जात असल्याचेही समोर आले होते. मात्र, तेव्हा पीएफआयने या सर्व घटनांत सहभाग असल्याचा इन्कार केला होता. पीएफआयवरही बंदी आणावी, अशी मागणी वारंवार करण्यात येत आहे.

राजकीय पाठबळ, बंदी घालण्याकडे दुर्लक्ष
गेल्या १६ वर्षांत केरळ किंवा आजूबाजूच्या परिसरात मर्यादित  असलेले पीएफआयचे जाळे देशभरात पसरले.  आंतराष्ट्रीय फंडिंग मिळवले. पीएफआयचा देशभरात प्रसार झाला. देशात गेल्या चार वर्षांत ज्याठिकाणी दंगली झाल्या, तेथील सुरक्षा एजन्सीने वेळोवेळी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली. मात्र, राजकीय नेतृत्वाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आताच्या कारवाईमुळे पीएफआयच्या देशविघातक कृत्यांना आळा घालण्यास मदत होईल, असेही दीक्षित यांनी नमूद केले आहे.