पीएफआयचे व्हिजन २०४७ म्हणजे भारताला इस्लामिक स्टेट बनवण्याचा उद्देश, मुंबई हायकोर्टाचे मत

PFI's Vision 2047 News: पीएफआय ने २०४७ पर्यंत भारताला इस्लामिक देशात रूपांतरित करण्याचा कट रचल्याचे म्हणत मुंबई हायकोर्टाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या प्रतिबंधित संघटनेच्या तीन सदस्यांना जामीन नाकारला. यापूर्वी दिल्ली हायकोर्टानेही एका प्रकरणात हेच मत मांडले आहे.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
मुंबई  - पीएफआय ने २०४७ पर्यंत भारताला इस्लामिक देशात रूपांतरित करण्याचा कट रचल्याचे म्हणत मुंबई हायकोर्टाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या प्रतिबंधित संघटनेच्या तीन सदस्यांना जामीन नाकारला. यापूर्वी दिल्ली हायकोर्टानेही एका प्रकरणात हेच मत मांडले आहे.

१४ जून २०२२ रोजी मालेगाव येथे नवीन पीएफआय कार्यालयाचे उद्घाटन झाले. उद्घाटनानंतर गुप्त बैठक झाली. यात रझी अहमद खान, कय्युम अब्दुल शेख (पुणे) आणि उनैस उमर खय्याम पटेल (जळगाव) यांच्यासह इतर ८ ते १० जण उपस्थित होते. भारतातील मुस्लिमावरील अत्याचार, मॉब लिंचिंगसारख्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.  देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी मुस्लिम एकजुटीची आवश्कता  सांगत उपस्थितांना सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी समविचारी व्यक्तींशी संवाद साधण्याची सूचना देण्यात आली.

जामीन अर्ज फेटाळला
मालेगावमधील पीएफआय प्रमुखाने मुस्लिम धर्माविरोधात बोलणाऱ्याला ठार मारण्याचा फतवा काढला. गुरुदेव काळे, एपीआय, एटीएस नाशिक यांनी २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी कलम १२१- अ (राज्याविरुद्ध गुन्हे करण्याचा कट), १५३- अ (विविध गटांमधील वैर वाढवणे), १२०- ब (गुन्हेगारी कट) आयपीसी आणि यूएपीएअंतर्गत एफआयआर दाखल केला. एटीएसने अनेकांना अटक केली. नाशिकच्या विशेष न्यायाधीशांनी त्यांचा जामीन फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. हायकोर्टाने ते व्हीजन २०४७ चे सक्रीय कार्यकर्ते आहेत म्हणत जामीन फेटाळला.  

हायकोर्टाची निरीक्षणे
आरोपींची भूमिका
अ) गुन्हेगारी बळाचा वापर करून सरकारला घाबरवण्याचा कट रचणे.
ब) लोकांना त्यांच्यात सामील होण्यासाठी प्रवृत्त करणे
क) व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करून राज्याविरुद्ध द्वेष पसरवणे, राष्ट्रविरोधी अजेंडा पसरवणे आणि राष्ट्रहिताला बाधक संदेश प्रसारित करणे.
ड) २०४७ पर्यंत भारताला इस्लामिक देशात रूपांतरित करण्यासाठी व्हिजन- २०४७ ला अंतिम परिणाम देण्याचा कट रचणे

२०४७ का?
भारताच्या भौगोलिक विशालतेचा विचार करता, हे व्हिजन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी इतका कालावधी लागू शकतो असा हिशेब असू शकतो, म्हणून त्यांनी याला व्हिजन-२०४७ असे संबोधले असावे.
- न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि श्याम सी. चांडक