कोरोनासह उद्योजकांवर पीएफचे दुहेरी संकट

१५ एप्रिलपर्यंत भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरण्याचे आदेश; भरणा अवघड असल्याने मुदतवाढीसाठी उद्योजकांचे प्रयत्न

मुंबई - लॉकडाऊनमुळे कोसळलेल्या आर्थिक संकटात कामगारांचे मासिक पगार करताना घाम फुटलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योगांना कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीच रक्कम १५ एप्रिलच्या आत भरण्याच्या नोटीसा धाडल्या जात आहेत. या मुदतीत पैसे भरले नाही तर केंद्र सरकारकडून मिळणा-या २४ टक्के परताव्याला उद्योजक मुकतील आणि दंडात्मक कारवाईचा सामनाही त्यांना करावा लागेल.
 

कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहिर झाल्यानंतर या उद्योगांमधिल उत्पादन प्रक्रिया बंद झाली आहे. काम सुरू नसले तरी कामगारांना पूर्ण महिन्याचे वेतन द्या असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. मात्र, हे वेतन अदा करण्यासाठी कंपनीच्या कार्यालयात पोहचण्याची परवानगी मिळवताना अनेक उद्योजक रडकूंडीला आले आहेत. या उद्योगांची येणारी देणी थांबली आहेत. वागळे इस्टेट येथील काही उद्योजकांना तर बँकेतून ओव्हरड्राफ्ट काढून वेतन देण्यास सुरूवात केली आहे. त्यातच १५ एप्रिलपर्यंत भविष्य निर्वाह निधीचे पैसेही भरा असे फर्मान पीएफ कार्यालयाकडून काढण्यात आले आहे. कामागारांचे कामाचे दिवस आणि त्यावर पीएफची रक्कम मोजून त्याचा भरणा करावा लागतो. सध्यस्थितीत पगाराचा ताळेबंद मांडण्यासाठी कर्मचारी येत नसताना पीएफचा भरणा करणे अवघड आहे. त्यामुळे ही मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी दुहेरी कोंडीत सापडलेल्या उद्योजकांनी ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असोसिएशनच्या (टीसा) माध्यमातून केली आहे.
 

याबाबत पीएफ कार्यालयांतील वरिष्ठ अधिका-यांशी संपर्क साधला असता हे आदेश केंद्र सरकारकडून आले आहेत. त्यात कोणताही बदल करण्याचा किंवा मुदतवाढ देण्याचा अधिकार आम्हाला नाही असे उत्तर देण्यात आले. तर, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर एका विभागाकडून दुस-या विभागाकडे टोलवाटोलवी केली जात असल्याचे टीसाच्या पदाधिका-यांचे म्हणणे आहे.
 

चोहोबाजूंनी कोंडी

भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम निर्धारीत वेळेत जमा केल्यास केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार त्यापैकी २४ टक्के रक्कम उद्योजकांना परताव्याच्या स्वरुपात परत मिळते. मुदतीत ही देणी अदा केली नाही तर हा परतावा मिळणार नाही. तसेच, थकबाकी दाखवून व्याजासह दंडही वसूल केला जाईल अशी भीती उद्योजकांना आहे. अडचणीत आलेल्या उद्योगांना मदतीचा हात देण्याऐवजी त्यांची कोंडी वाढविण्याचे हे प्रयत्न धक्कादायक असल्याचे मत टीसाने व्यक्त केले आहे.