फार्मासिस्टसुद्धा व्हावा ‘आरोग्य मित्र’! - कैलास तांदळे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या जेनेरिक औषधांच्या चळवळीला सरकारला चालना द्यायची असेल व जनतेस स्वस्त, किफायती आणि गुणकारी औषधे द्यायची असतील

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या जेनेरिक औषधांच्या चळवळीला सरकारला चालना द्यायची असेल व जनतेस स्वस्त, किफायती आणि गुणकारी औषधे द्यायची असतील, तर फार्मासिस्टला स्वस्त पर्यायी औषधे देण्याचा अधिकार देणारा कायदा केला पाहिजे. अनेक आव्हाने समोर असूनही, जनतेला औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी अहोरात्र झटणारा फार्मासिस्ट, हा फक्त औषध व्यावसायिक नसून, फार्मासिस्ट हा आरोग्य मित्र आहे, ही संकल्पना समाजात रूढ होऊन, फार्मासिस्टलाही मान मिळावा, अशी अपेक्षा ‘जागतिक फार्मासिस्ट दिना’च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फर्मासिस्टस् असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी व्यक्त केली आहे.
‘फार्मासिस्ट’ हा डॉक्टर आणि रुग्ण यांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. बºयाच पाश्चिमात्य देशांत डॉक्टर फक्त रोग निदान करतात व त्या रुग्णाला कोणते औषधे द्यायचे, कसे द्यायचे? याचा सर्वस्वी अधिकार फार्मासिस्टला आहेत, परंतु आपल्या देशात अशी परिस्थिती नाही. भारतात औषधांची समृद्ध बाजारपेठ आहे. सामान्य जनतेला फक्त औषध आणि औषध विक्री करणारा फार्मासिस्ट दिसतो, पण औषध बाजारात येण्यापूर्वी त्याला मोठ्या अग्निदिव्यातून पार पडावे लागते. औषधांच्या उत्पादनापासून ते औषध विक्रीपर्यंतची अत्यंत क्लिष्ट प्रक्रिया फार्मासिस्ट पार पाडत असतात. त्यामध्ये औषधांचे संशोधन, त्या औषधांच्या चाचण्या, आवश्यक त्या परवानग्या, तसेच वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये उत्पादन करण्यामागेसुद्धा फार्मासिस्ट असतो.
उच्च दर्जाचे औषधे उत्पादन करण्यात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक आहे. जगाला लागणारी ८0 टक्के औषधे ही भारतात तयार होतात. अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासन मान्यताप्राप्त कंपन्या अमेरिकेनंतर सर्वात जास्त भारतात आहेत. स्वस्त औषध निर्मितीमध्ये भारत अव्वल स्थानावर आहे, त्यामुळे भारताला जगाची फार्मसी म्हणून ओळखले जाते.
भारतात जवळपास ९ लाख दुकानदारांमार्फत ६0 हजार कोटींचा व्यवसाय होतो. महाराष्ट्रात सुमारे ७0 हजार रिटेल फार्मासिस्ट आहेत. औषध दुकानांमध्ये रुग्ण समुपदेशन करणारा व औषधांची इत्थंभूत माहिती देणारा फार्मासिस्ट असावा व फार्मासिस्ट व्यतिरिक्त इतर अप्रशिक्षित व्यक्तींकडून औषधांचे वितरण होऊ नये वा रुग्णांच्या जिवाला धोका पोहोचू नये, म्हणून केंद्र सरकारने फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन २०१५ हा कायदा आणला, परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी केरळ व हरयाणासारख्या छोट्या राज्याने करून, त्यांच्या राज्यातील फार्मासिस्टबरोबरच रुग्णांचे हित जोपासले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये मात्र, या कायद्याचा मसुदा दोन वर्षे होऊनही अजूनही फायलींच्या कचाट्यात अडकून पडला आहे. सध्या आॅनलाइन औषधविक्रीच्या संकटाबरोबरच, डॉक्टरांना होणारा थेट औषधपुरवठा आणि डॉक्टरांकडून रुग्णांना
होणारी औषधविक्री, हेसुध्दा फार्मासिस्टसमोरील मोठे आव्हान आहे.