उच्च न्यायालयातून थेट पुणे महापालिकेच्या कोरोना हेल्पलाइनवर फोन

उच्च न्यायालयातून थेट पुणे महापालिकेच्या कोरोना हेल्पलाइनवर कॉल; पालिकेचे पितळ उघडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : उच्च न्यायालयातून थेट पुणे महापालिकेच्या कोरोना हेल्पलाइनवर फोन करून पुणे महापालिकेचा ढिसाळ कारभार उघड करण्यात आला आहे.

पुणे महापालिकेने कोरोना रुग्णांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाटांची माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा ॲड. राजेश इनामदार यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे. दरम्यान, पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ऑक्सिजनच्या २७ खाटा व व्हेंटिलेटरच्या तीन खाटा उपलब्ध असल्याचा दावा पुणे पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. पालिकेच्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे, याची पडताळणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयातून थेट पालिकेच्या कोरोना हेल्पलाइनवर दोन फोन करण्यात आले तेव्हा खाटा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. या उत्तरावरून न्यायालयापुढे पुणे महापालिकेचे कोरोनासंदर्भात ढिसाळ व्यवस्थापन समोर आले.

पुण्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असल्याने गेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने पुणे महापालिकेकडून कोरोनासंदर्भातील संपूर्ण व्यवस्थापनाची माहिती पालिकेकडून मागितली होती. पालिकेकडे कोरोना रुग्णांसाठी किती खाटा उपलब्ध आहेत? रेमडेसिविरचा, ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा याविषयी तपशिलात माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते, तसेच उपलब्ध असलेल्या खाटांची माहिती डॅश बोर्डवर नमूद करण्यात येते की नाही? याचीही माहिती देण्याचे निर्देश पालिकेला दिले होते.

त्यानुसार, पालिकेचे वकील अभिजित कुलकर्णी यांनी पालिकेकडे ऑक्सिजनचा २७ खाटा व व्हेंटिलेटरच्या तीन खाटा उपलब्ध असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील राजेश इनामदार यांनी पालिका न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याची तक्रार खंडपीठाकडे केली. डॅश बाेर्डवर दाखविण्यात आलेल्या खाटा व प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या खाटा यात तफावत असल्याचे इनामदार यांनी काेर्टाला सांगितले. पालिकेच्या दाव्यात तथ्य आहे की नाही, हे पडताळण्यासाठी न्यायालयाने इनामदार यांना हेल्पलाइनवर फाेन करण्यास सांगितले. इनामदार यांनी आपला मोबाइल स्पीकरवर टाकत हेल्पलाइनवर फोन केला. त्यांनी आपल्या रुग्णाला व्हेंटिलेटरची आवश्यकता असून खाट उपलब्ध आहे का? असा सवाल हेल्पलाइनवर माहिती देणाऱ्या महिलेला केला. त्यावर महिलेने खाट उपलब्ध नसल्याची माहिती इनामदार यांना दिली. हे उत्तर ऐकून न्यायाधीशांच्याही भुवया उंचावल्या. मात्र, पालिकेचे वकील कुलकर्णी यांनी व्हेंटिलेटर बेड उपलब्ध आहेत की नाही, याची माहिती देण्यास संबंधित महिला डॉक्टर नाही. ही माहिती केवळ डॉक्टरांना असते. रुग्णाला व्हेंटिलेटरची आवश्यकता आहे की नाही, हा निर्णय डॉक्टरांचा असतो, असे न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाने लगेचच दुसरे वकील नितीन देशपांडे यांना दुसरा कॉल हेल्पलाइनला करण्यास सांगितला. देशपांडे यांनी त्यांचे अशील डॉक्टर असल्याने त्यांनाच हा कॉल करण्याची विनंती केली. त्यांनी रुग्णाला ऑक्सिजन खाटेची आवश्यकता असून, ती उपलब्ध आहे का? अशी विचारणा हेल्पलाइनवरून माहिती देणाऱ्या महिलेकडे केली. तिनेही खाट उपलब्ध नसल्याचे सांगितले; परंतु रुग्णाची नोंद करा. खाट उपलब्ध झाल्यावर संपर्क करू, असे सांगितले. त्यानंतर कुलकर्णी यांनी कोर्ट रूममधून बाहेर पडत घडलेला प्रकार पालिका आयुक्तांना सांगितला. कुलकर्णी यांनी आयुक्तांकडून सूचना घेत न्यायालयाला सांगितले की, डॅश बोर्ड कसा पाहायचा, याची माहिती संबंधितांना नसल्याने येत्या २४ तासांत त्याचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात येईल.

रुग्णांचे नातेवाईक कसेही प्रश्न विचारू शकतात. त्यावेळी त्यांची मन:स्थिती कशी असते, याचा विचार करा. या गोष्टी संवेदनशील आहेत. कर्मचाऱ्यांना याची जाणीव करून द्या, असे न्यायालयाने म्हटले. पुन्हा अशाच पद्धतीने खातरजमा करून घेऊ, असेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले.