सरकारची दिशाभूल करून फोन टॅप केले! मुख्य सचिवांचा रश्मी शुक्ला यांच्यावर गंभीर ठपका

चौकशी अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर

मुंबई : वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी शासनाची दिशाभूल करून काही खासगी व्यक्तींचे फोन टॅप केलेे. त्यांची ही कृती भारतीय टेलिफोन ॲक्टचा गैरवापर करणारी आणि संबंधित व्यक्तींच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे, असा गंभीर ठपका मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी चौकशी अहवालात ठेवला असून सरकार आता या अहवालावर काय करते, याकडे लक्ष लागून आहे. मुख्य सचिवांनी आपला अहवाल गुरुवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला आहे.

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तातडीने सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले होते. त्यानुसार मुख्य सचिवांनी आपला अहवाल सादर केला. आतंकवाद, दहशतवाद, दंगली घडवणे यासारखी कृत्ये करणे यासाठी काही खाजगी व्यक्तींचे फोन टॅप केले जातात. त्यासाठी शुक्ला यांनी परवानगी मागितली होती. ती परवानगी त्यांना देण्यात आली होती.

इंडियन टेलिग्राम ॲक्टनुसार राजकीय मतभेद, व्यावसायिक तंटे, कौटुंबिक कलह अशा स्वरूपाच्या प्रसंगांमध्ये फोन टॅपिंग करणे अभिप्रेत नाही. मात्र या प्रकरणात मूळ उद्देशापेक्षा वेगळ्या प्रयोजनासाठी या तरतुदीचा गैरवापर करून शासनाची दिशाभूल केल्याचे दिसते.. ही बाब गंभीर असल्याने या फोन टॅपिंग बद्दल रश्मी शुक्ला यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते. त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांनी माझी, तसेच गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांची व्यक्तिशः भेट घेतली. झालेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. त्याप्रमाणे त्यांच्या कौटुंबिक व्यथा विशेषतः त्यांच्या पतींचे कॅन्सर मुळे झालेले निधन, त्यांची मुले शिकत असल्याची बाब सांगितली.

आपली चूक झाल्याचे कबूल करून त्यांनी दिलेला अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. मात्र शासनाकडे सादर झालेला अहवाल परत देण्याचा कोणताही प्रघात नाही. म्हणून तशी कारवाई करण्यात आली नाही. तसेच त्या एक महिला अधिकारी असल्याने व त्यांची चूक त्यांनी कबुल केल्यामुळे, शिवाय पतीचे निधन, मुलांचे शिक्षण ही बाब निदर्शनास आणल्याने सहानुभूती व सौजन्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर प्रस्तावित कारवाई करण्यात आली नाही. दरम्यानच्या काळात त्यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर बदली झाली, असे मुख्य सचिव यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

गोपनीयतेचा भंग : श्रीमती शुक्ला यांनी सादर केलेला अहवाल गोपनीय असताना आणि तो फक्त कागदोपत्री असताना तो पेन ड्राईव्हच्या माध्यमातून सार्वजनिक होणे, ही बाब गोपनीयतेचा भंग करणारी आहे, असेही कुंटे यांनी अहवालात म्हटले आहे.

बदल्या झाल्याच नाहीत!
रश्मी शुक्ला यांनी ज्या कालावधीत फोन टॅपिंग करून अहवाल दिला, त्या काळात पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही बदल्या करण्यात आल्या नव्हत्या. २०२० मध्ये काही अपवाद वगळता सर्व बदल्या पोलीस अस्थापना मंडळ १ च्या शिफारसीच्या आधारे केल्या आहेत. पोलीस आस्थापना मंडळाच्या सर्व शिफारशी सर्व सदस्यांनी एकमताने केल्या होत्या. 

आस्थापना मंडळावर अप्पर मुख्य सचिव गृह या नात्याने मी स्वतः, उपाध्यक्ष म्हणून पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, मुंबईचे पोलीस आयुक्त या नात्याने परमबीर सिंग, पोलीस महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे रजनीश सेठ हे सदस्य म्हणून आणि कुलवंत कुमार सरंगल हे अप्पर पोलीस महासंचालक सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत होते. या सर्वांनी एकमताने बदल्या केल्या होत्या, असे कुंटे यांनी अहवालात म्हटले आहे.

‘त्या’ संभाषणाचा संबंध नाही
ज्या कालावधीत रश्मी शुक्ला यांनी खाजगी व्यक्तींचे फोन टॅप केले व बदल्यांबाबतचे संभाषण रेकॉर्ड केले, त्या कालावधीत प्रशासन कोरोनाच्या व्यवस्थापनात गुंतले होते. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे कोणतेही प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन नव्हते. 
कोरोनाच्या व्यवस्थापनाला प्राधान्य द्यायचे असल्याने २७ जून ते १ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत एकाही आयपीएस अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली नाही. अशा परिस्थितीत शुक्ला यांच्या अहवालात नमूद खाजगी व्यक्तींच्या संभाषणाचा संदर्भ कोणत्याही आयपीएस अधिकाऱ्याच्या बदलीची जोडणे पूर्णतः चुकीचे होते, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

Read in English