मुंबई : बेकायदा फोन टॅपिंगप्रकरणी मार्च २०२१मध्ये बीकेसी सायबर पोलीस ठाण्याने शासकीय गोपनियता अधिनियम, १९२३ अंतर्गत अज्ञातांविरोधात नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. मात्र, न्यायालयाने त्यांना अंशत: दिलासा दिला आहे. रश्मी शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करायची असल्यास त्यांना सात दिवसआधी नोटीस बजावण्यात यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. गुन्हा रद्द करण्याची आणि तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या दोन्ही मागण्या फेटाळण्यात येत आहेत, असे न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने म्हटले. मात्र, रश्मी शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करायची असल्यास त्यांना सात दिवसआधी नोटीस बजवावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. २९ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता. रश्मी शुक्ला राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांची सीआरपीएफच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करून हैद्राबादला बदली केली. ऑक्टोबर महिन्यात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, एफआयआरमध्ये रश्मी शुक्ला यांचे आरोपी म्हणून नाव नाही. मात्र, त्यांच्याविरोधात तपास करण्यासाठी काही पुरावे आहेत.
सकृतदर्शनी दखलपात्र गुन्हा असल्याचे उघड
- बेकायदा फोन टॅपिंगप्रकरणी नोंदविलेल्या गुन्ह्याद्वारे सकृतदर्शनी दखलपात्र गुन्हा असल्याचे उघडकीस आले आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवत रश्मी शुक्ला यांची गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली.
- ‘सकृतदर्शनी हा दखलपात्र गुन्हा असल्याचे उघड झाल्याने तपास करणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. गुन्हा रद्द करण्यासाठी व पुढील तपास थांबविण्यासाठी ठोस कारणे देण्यात आलेली नाहीत तसेच पोलीस नियुक्त्या व बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराचा तपास सीबीआय करत आहे म्हणून सदर प्रकरणाचा तपासही सीबीआयकडे वर्ग करा, या याचिकाकर्तीच्या मागणीत तथ्य नाही. हे दोन्ही तपास वेगळे आहेत.
- सदर प्रकरणाचा तपास हा अहवालातील (शुक्ला यांनी सरकारला सादर केलेला अहवाल) मजकुरासंबंधी नाही तर शासकीय गोपनीय कागदपत्रे अनधिकृतपणे उघड केल्याबद्दल आहे,’ असे निरीक्षण न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.