- यदु जोशीमुंबई - प्रशासकीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिका-यांकडून अपेक्षित असलेल्या कामांसाठी कनिष्ठ अधिका-यांवर ठपका ठेवून कारवाईचा बडगा उगारला जात असल्याने राज्यभरातील आरटीओ अधिका-यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक सुविधा पुरविण्यात वरिष्ठ अपयशी ठरले पण गेल्या महिन्यात ३७ कनिष्ठ अधिका-यांना एकाच वेळी निलंबित केल्यानंतर याच प्रकरणात आता आणखी अशा जवळपास २४ अधिकाºयांना निलंबित करण्याची तयारी सुरु असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.वाहनांची योग्य आणि तंत्रशुद्ध तपासणी न करता योग्यता प्रमाणपत्रे दिली जातात, अशी जनहित याचिका पुणे येथील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केली आहे. त्यावर, वाहनांची चाचणी घेताना त्याचे चित्रीकरण करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. परिवहन विभागाने न्यायालयासमोर तशी हमीदेखील दिली. या प्रतिज्ञापत्रानुसार राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमध्ये चित्रीकरणाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिका-यांची होती. प्रत्यक्षात अशी व्यवस्था होऊ शकली नाही. याचिकाकर्त्याने हा विषय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. त्यावर परिवहन विभागाने गेल्या महिन्यात ३७ मोटर वाहन निरीक्षक आणि सहायक मोटर वाहन निरीक्षकांवर एकाच वेळी निलंबनाची कारवाई केली.कनिष्ठांचा बळी देण्याऐवजी या व्यवस्थेस जबाबदार असलेल्या बड्या अधिका-यांवर कारवाईची मागणी याचिकाकर्त्याने केली. या याचिकेवरील सुनावणी शुक्र वारी आटोपली. न्यायालयाने आताही याचिका निकालासाठी राखून ठेवली आहे. मोटर वाहन निरीक्षक आणि सहायक मोटर वाहन निरीक्षकांना निलंबित करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. प्रत्यक्षात न्यायालयाचा आग्रह व्यवस्था सुधारण्याबाबत होता, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अधिकाºयांचे सेवाविषयक नुकसान करण्याचा मुळीच नाही. मात्र तरीही परिवहन विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाºयांकडून कनिष्ठांवर नाहक कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.व्यवस्थेचा अभाववाहनांची चाचणी घेण्यासाठी आजही अनेक परिवहन कार्यालयांकडे योग्य टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध नाही. ट्रॅकसाठी आवश्यक जागा संबंधित यंत्रणांकडून मिळवून घेणे हे सर्वाधिक महत्त्वाचे काम आहे. त्यासाठी परिवहन विभागाचा संबंधित यंत्रणांशी पत्रव्यवहार सुरु आहे.टेस्ट ट्रॅक नसल्याने अनेक कार्यालयांमध्ये हे काम रस्त्यांवर किंवा तुलनात्मकदृष्ट्या कमी वर्दळीचा रस्ता निवडून करावे लागते. याशिवाय ट्रॅकसाठी जागा देण्याबाबत संबंधित यंत्रणांकडून परिवहन विभागास योग्य प्रतिसादही काही ठिकाणी मिळाला नाही. या अडचणी सोडविण्याऐवजी निलंबनाचा ससेमिरा लावला जात आहे.परिवहन विभागाने खात्यातील कनिष्ठ अधिकाºयांच्या पाठीशी उभे राहून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी, अशीही अधिकाºयांची भावना आहे. २४ अधिकाºयांना अद्याप निलंबित करण्यात आलेले नाही. प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी लोकमतला सांगितले.

जनहित याचिका : आणखी २४ आरटीओ अधिकाऱ्यांचा बळी? रोष कमी करण्यासाठी धडपड

जनहित याचिका : आणखी २४ आरटीओ अधिकाऱ्यांचा बळी? रोष कमी करण्यासाठी धडपड