PIL Against Shiv Sena Shinde Group: शिवसेनेत ऐतिहासिक बंडखोरी झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंसमोर पक्ष वाचवण्याचे आणि पक्ष संघटना मजबूत करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले. यातच दसरा मेळाव्याच्या माध्यमातून ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. मात्र, याच दसरा मेळाव्यावरून आता शिंदे गटाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दसरा मेळाव्यासाठी पैसे कुठून आले, याबाबत या याचिकेत विचारणा करण्यात आली आहे.
ठाकरे गटाचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्क मैदानावर झाला. तर शिंदे गटाचा दसरा मेळावा बीकेसीमध्ये झाला. शिंदे गटाने या मेळाव्यासाठी १० कोटी रुपयांचा खर्च केल्याचा मोठा दावा करण्यात येत आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच या याचिकेवर २२ जूनला सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांच्या वतीने वकील नितीन सातपुते यांनी ही जनहित याचिका दाखल केल्याचे सांगितले जात आहे.
अज्ञात स्रोतातून तब्बल दहा कोटी रुपयांची उधळपट्टी
या जनहित याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतरांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. शिंदे गटाने वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील मैदानावरील राजकीय सभेत ग्रामीण भागातून लोकांना आणण्यासाठी अज्ञात स्रोतातून तब्बल दहा कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली. एसटीच्या बसेस बुक केल्या. दोन दिवस मोठ्या प्रमाणावर एसटी बसेस शिंदे गटाच्या सभेत गुंतल्याने राज्यभरातील जनतेची प्रचंड गैरसोय झाली, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. यापूर्वी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकेची गांभीर्याने दखल घेताना हा विषय जनहित याचिकेचा असल्याचे मत नोंदवले होते. रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून संबंधित खंडपीठापुढे दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार याचिकेमध्ये आवश्यक ते बदल करून सातपुते यांनी संबंधित जनहित याचिका प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सादर केली. खंडपीठाने याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.
दरम्यान, राजकीय सभेवर १० कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी शिंदे गटाकडे पैसा आला कुठून? नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नसताना मिंधे गटाने राजकीय सभेवर १० कोटींहून अधिक रुपये कसे खर्च केले? याकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. राजकीय सभेवरील १० कोटींच्या उधळपट्टी प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"