मुंबई : महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण दिवसेंदिवस तापत चालले असून बंडखोर आमदारांना राज्यात परतून आपली कर्तव्य पुन्हा सुरु करण्याचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर बंडखोर 38 शिवसेना आमदार गुवाहाटी येथील हॉटेलमध्ये तळ ठोकून त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांकडे "दुर्लक्ष" करत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत त्यांना अधिकृत कामकाज पुन्हा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्रात परतण्याचे निर्देश देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही जनहित याचिका उत्पल बाबुराव चंदवार आणि इतरांनी केली होती आणि मुख्य न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर याचिका सुनावणीसाठी आली. जनहित याचिका सूचीबद्ध करण्याबाबत विचार करणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. न्या. दीपंकर दत्ता म्हणाले, “तुम्ही कायदेशीर कागदपत्रं सादर करा आम्ही बघू.महाराष्‍ट्र राज्‍यातील सध्याच्या राजकीय गोंधळामुळे नागरिकांचे सार्वजनिक अधिकार दुर्लक्षित होत आहेत, असे महाधिवक्ता अजिंक्य उडाणे यांच्‍यातर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. "महाराष्ट्रातील मंत्री त्यांना निवडून दिलेल्या नागरिकांप्रती असलेल्या त्यांच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांसाठी हा सार्वजनिक उपद्रव आहे, समाजासाठी काम करण्याऐवजी, प्रतिवाद्यांचा प्रशासनाच्या कारभारात अंतर्गत विकृती निर्माण करून वैयक्तिक फायदा मिळवण्याच्या उद्देशाने आहे."
जनहित याचिकामध्ये काय आहे1. इतर मंत्र्यांसमवेत अनधिकृत रजेवर असलेल्या प्रतिवादी क्रमांक 1 (एकनाथ शिंदे) यांना राज्यात परत येण्यासाठी आणि त्यांची कर्तव्ये स्वीकारण्याचे निर्देश द्या.2. सार्वजनिक हक्क आणि सुशासनाचा अनादर करणाऱ्या कर्तव्ये व नैतिक चुकांसाठी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यामार्फत इतर मंत्र्यांवर कृपया योग्य ती कारवाई केली जाऊ शकते.3. अनेक मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत शासनाच्या प्रक्रियेचा उल्लेख करणारी आश्वासनाची विस्तृत योजना.याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की ते महात्मा गांधींच्या विचारांचे अनुयायी आहे.याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, "सध्याच्या परिस्थितीत, प्रतिवादी क्रमांक 1 एकनाथ शिंदे आणि इतर सार्वजनिक उपद्रव करणार्‍यांनी निर्माण केलेल्या सार्वजनिक उपद्रव परिस्थितीमुळे संपूर्ण प्रशासन धोक्यात आले आहे. आणि हे नागरिकांच्या हितासाठी केले जात नाही तर त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय सत्तेचे हित त्यांना हवे आहे."वृत्तपत्रातील बातम्यांनुसार बंडखोर आमदारांवर 3000 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत आणि प्रति आमदार 50 कोटी रुपये घोडेबाजाराद्वारे खर्च केले जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.