ज्येष्ठांना सरकारी खर्चाने तीर्थक्षेत्र दर्शन घडवणार; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 30, 2024 10:36 AM2024-06-30T10:36:52+5:302024-06-30T10:37:11+5:30
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा, धोरण लवकरच
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन सरकारी निधीतून घडविणारी मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना लवकरच लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी विधानसभेत केली. या योजनेचा लाभ हिंदू, बौद्ध, शिख, जैन, खिश्चन धर्मियांसाठी असेल, असेही त्यांनी जाहीर केले. शिंदे सेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अशी योजना लागू करण्याबाबतची मागणी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केली.
हजारो ज्येष्ठ नागरिकांची चारधाम यात्रा व अन्य धार्मिक स्थळी दर्शनासाठी जाण्याची इच्छा असते पण ते पैसे नसल्याने जाऊ शकत नाहीत. काही आमदार आपापल्या मतदारसंघांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना दर्शनासाठी घेऊन जातात, पण सरकारनेच ज्येष्ठांना ही संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी सरनाईक यांनी केली. त्यावर, राम कदम, प्रकाश सुर्वे, भीमराव तापकीर, मनीषा चौधरी, देवयानी फरांदे, हरीश पिंपळे आदी आमदारांनी ही मागणी लावून धरली.
नियमावली ठरविणार
या योजनेची घोषणा करताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, त्यासाठीचे धोरण आणि नियमावली लवकरच तयार केली जाईल. सरकारच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घडविले जाईल. दरवर्षी किती हजार ज्येष्ठांना ही संधी द्यायची तेही ठरविले जाईल, ऑनलाइन अर्ज मागविले जातील. श्रावण बाळाने आपल्या माता-पित्याला कावडीने तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घडविले होते. सरकारचीही तीच भूमिका या निर्णयामागे आहे. यावेळी भाजप व शिंदेसेनेच्या आमदारांनी देशातील महत्त्वाच्या धार्मिक स्थानी महाराष्ट्र सरकारने भक्त निवासांची उभारणी करावी, तेथे मराठी भोजनाची सोय करावी, अशी मागणी केली.
पुन्हा मध्य प्रदेश पॅटर्न
- मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आधी मध्यप्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान सरकारकडून सुरू करण्यात आली होती. तो पॅटर्न महायुती सरकारने घेतला. आता मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजनाही मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरच आणली आहे.
- मध्य प्रदेशात साठ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घडविण्याची योजना २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यात जाण्या-येण्याचा, मुक्कामाचा तसेच भोजनाचा खर्चही राज्य सरकार करते. ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी करण्यासाठी एक डॉक्टरही दिले जातात. वय ६५ च्या वर असेल किंवा दिव्यांग असेल तर सोबत एक सहायक देखील नेता येतो.