मुंबई : राजपत्रात नाव बदलण्याकरिता करण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन अर्जात ट्रान्सजेन्डरसाठीही एक स्तंभ उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले. २९ वर्षांच्या लिंगबदल केलेल्या व्यक्तीने नाव बदलण्याची परवानगी देण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी होती.
सरकारी छपाई संचालनालयाने तीनदा याचिकाकर्तीला नाव बदलण्यास नकार दिल्याने अखेर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिच्या म्हणण्यानुसार, नाव बदलण्यासाठी तिने २०१८ मध्ये अर्ज केला. मात्र, आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये तिचा अर्ज फेटाळला. डिसेंबर २०१८ मध्ये दुसऱ्यांदा तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला. कारण अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार तिने नाव बदलण्याचे ठोस कारण दिले नाही. जानेवारी २०१९ मध्येही हीच सबब देत तिला नावामध्ये बदल करण्यास नकार दिला. त्यानंतर तिने गॅझेट आॅफिसला भेट दिली. तिथे तिला सांगितले की, अशा प्रकारे नाव बदलण्यासाठी तिचाच पहिला अर्ज आहे. त्यामुळे आॅनलाइन अर्जात अशी तरतूद नाही. त्यामुळे याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
पुढील सुनावणी १४ जूनलायाचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्तीला या याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेत करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ जून रोजी ठेवली.