मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. त्‍यासाठी २४ विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. या पथकाला कारवाईचे अधिकार देण्यात आले असून दिनांक २८ नोव्‍हेंबर २०२३ पासून कारवाई सुरु करण्यात येणार असल्‍याचा इशारा महानगरपालिका प्रशासनाच्‍या वतीने व्यापारांना देण्यात आला आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी व्यापक बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश सर्व संबंधितांना दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ.अश्विनी जोशी आणि उप आयुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली सदर कारवाई करीता विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. सदर कारवाई दरम्यान ज्या दुकाने व आस्थापनांनी अधिनियमांची तरतुद व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश यानुसार मराठी नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावले नसल्यास अशा दुकाने व आस्थापना मालकांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल.सदर बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल असे महानगरपालिकेकडून स्‍पष्‍ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन)(सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतूदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिका (एस) सिव्हील क्र.(५) ७७५/२०२२ बाबत दिनांक २५ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्‍यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. सदर मुदत दिनांक २५ नोव्‍हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात येत असून दुकाने व आस्थापनांवर अधिनियमातील तरतुदींनुसार मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नाम फलकाबाबतची कारवाई मंगळवार दिनांक २८ नोव्‍हेंबर २०२३ पासून सुरु करण्यात येणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने व्यापाऱ्यांना फटकारलं होतंयाचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, तुम्ही मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? नियम पाळा. कर्नाटकातही हा नियम आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात. तुम्हाला मराठी पाट्यांचा फायदा माहित नाही का? जर आम्ही तुम्हाला पुन्हा मुंबई हायकोर्टात पाठवले तर तुम्हाला मोठा भुर्दंड बसू शकतो अशा शब्दात कोर्टाने व्यापारांना फटकारले होते. नवीन बोर्ड बनवणाऱ्यांसाठी आता रोजगाराची संधी आहे. खंडपीठाने मराठी पाट्या लावण्यासाठी व्यापाऱ्यांना २ महिन्याची मुदत देत या प्रकरणी पुढील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे. त्याचसोबत व्यापारी संघाने कायदेशीर बाबींवर खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्या लावण्यात गुंतवणूक करा असा सल्लाही कोर्टाने दिला. या निर्णयाला कट्टरपणाचा किंवा परप्रांतीयांविषयीच्या तिरस्काराचा रंग देऊ नये असंही कोर्टाने म्हटलं होते.