प्लॅस्टिकबंदीवरून सभागृहात रंगले अपमाननाट्य

अधिकारी लोकप्रतिनिधींना जुमानत नसल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिका महासभेत केला

मुंबई : महापालिकेने मुंबईभर सुरू केलेल्या प्लॅस्टिकबंदी संदर्भातील कारवाईपासून नगरसेवकांनाच दूर ठेवण्यात आले आहे. आपल्या विभागात जनजागृती करून ही मोहीम यशस्वी करण्यात नगरसेवकांची भूमिका मोलाची ठरू शकते. मात्र अधिकारी लोकप्रतिनिधींना जुमानत नसल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिका महासभेत केला. मात्र प्लॅस्टिकबंदीच्या जनजागृतीसाठी नगरसेवकांना विश्वासात घेण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्पष्ट केल्यानंतर या वादावर पडदा पडला.

राज्यात २३ जूनपासून प्लॅस्टिकबंदी लागू करण्यात आली. त्यानुसार महापालिकेने मुंबईभर कारवाईला सुरुवात केली आहे. मात्र प्लॅस्टिकबंदीबाबत सुरू असलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमाची माहिती अधिकारी नगरसेवकांना देत नाहीत. कुठल्याही प्रस्तावाबाबत प्रशासन नगरसेवकांना विचारात घेत नाही. या विषयावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकत्रित येऊन प्रशासनाला धारेवर धरले. प्लॅस्टिकबंदीची जबाबदारी असलेल्या उपायुक्त निधी चौधरी यांच्या कार्यपद्धतीवर नगरसेवकांनी हल्ला चढविला. मात्र, ही बंदी यशस्वी करण्यासाठी नगरसेवकांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे प्लॅस्टिकबंदीच्या जनजागृतीसाठी नगरसेवकांना विश्वासात घेण्यात येणार आहे. तसेच नगरसेवक फंडातून कापडी पिशव्यांंचे वाटप करण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी सभागृहात दिली. प्लॅस्टिकबंदीची मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी रेल्वे स्थानक, बस डेपो, चित्रपटगृह पदपथ आदी ठिकाणी जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोप फेटाळले : माझ्या दालनात कुठल्याही पक्षाचा नगरसेवक व अन्य कोणीही आले तरी मी वेळ देते. काही कारणास्तव कामात असल्यास वेळ दिली नसेल. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही, असे सांगत निधी चौधरी यांनी नगरसेवकांच्या आरोपाचे खंडन केले.