'कर्नाक'चे नियोजन सांगा

मस्जिद बंदरजवळील कर्नाक पूल पाडण्यापूर्वी नागरिकांना पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने महापालिका व रेल्वेला त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : मस्जिद बंदरजवळील कर्नाक पूल पाडण्यापूर्वी नागरिकांना पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने महापालिका व रेल्वेला त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सँडहर्स्ट रोडजवळील हँकॉक पूल पाडण्यात आल्याने नागरिकांची गैरसोय झाल्याने आता तसे होऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सँडहर्स्ट रोड व मस्जिद बंदरजवळील अनुक्रमे हँकॉक व कर्नाक पूल तांत्रिक कारणास्तव तोडण्यात येणार असल्याने नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होणार आहे. हे दोन्ही पूल तोडण्यापूर्वी रेल्वे व महापालिकेने नागरिकांना रेल्वे क्रॉसिंगसाठी तात्पुरत्या स्वरूपाचा पूल बांधून द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
हँकॉक पूल तोडण्यापूर्वी नागरिकांसाठी बंद करण्यात आला त्याच दिवशी शेणॉय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. पर्यायी
पूल उपलब्ध केल्याशिवाय हे दोन्ही पूल पाडण्यास स्थगिती द्यावी,
अशी मागणी शेणॉय यांनी
याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी ३१ मार्च रोजी ठेवण्यात आली होती.
मात्र, याचिका प्रलंबित असतानाच हँकॉक पूल पाडण्यात आला. आता हे कर्नाक पुलाबाबत होऊ नये, यासाठी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप थोरात यांनी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाला या याचिकेवरील सुनावणी काही दिवस आधी घेण्याची विनंती केली.
हँकॉक पूल बंद केल्याने ट्रॅक क्रॉस करताना चार जणांचा जीव गेल्याचे अ‍ॅड. थोरात यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपाचा पूल बांधण्याचे महापालिकेच्या योजनेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हीच स्थिती कर्नाक पुलाबाबत घडू नये. त्यापूर्वीच महापालिका आणि रेल्वेला अन्य पूल उपलब्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अ‍ॅड. थोरात यांनी खंडपीठापुढे केली. त्यावर खंडपीठाने महापालिका आणि रेल्वेला याबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)