लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आपल्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्र आणि सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था अगोदरच खाली आलेली आहे. जीडीपी रेट-२४ टक्के घसरला आहे. आता देशाची रेल्वे, एलआयसी, विमानतळ यांसारख्या देशाच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करून ती आपल्या उद्योगपती मित्रांना विकण्याची योजना केंद्र सरकार आखत आहे, असा आरोप आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे माजी सचिव विश्वास उटगी यांनी केला आहे.
सोमवारी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘बँक व सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण-बुडणारी अर्थव्यवस्था देशाला कुठे घेऊन जाईल?’ या विषयावर वेबिनार घेण्यात आले होते. त्यावेळेस ते बोलत होते.या वेबिनारमध्ये विश्वास उटगी यांच्यासह राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि महाराष्ट्र राज्याचे कापड, मत्स्योद्योग, बंदरविकास मंत्री अस्लम शेख सहभागी झाले होते.
विश्वास उटगी पुढे म्हणाले की, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात आपल्या देशाचा जीडीपी जो ५ टक्के होता, तो आज २४ टक्केपर्यंत घसरला आहे. आज मोदी सरकार जी बँकांचे खासगीकरण करू पाहत आहे. पण खासगी बँका जास्त दिवस टिकत नाहीत. मागील ६ वर्षांमध्ये १२ खासगी बँकांपैकी ५ बँका बंद झाल्या आहेत.
बँकांचा एनपीए वाढत आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच ४ बँका या डिसेंबरपर्यंत विकल्या जाण्याची शक्यता आहे. सात लाख बँक कर्मचाऱ्यांपैकी २०२१ पूर्ण होईपर्यंत एक लाख तरी राहतील यात शंका आहे. या देशाची अर्थव्यवस्था जर वाचवायची असेल तर काँग्रेसने यामध्ये पुढाकार घेऊन, इतर लोकशाही पक्षांची मदत घेऊन मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात लढा देण्याची गरज आहे, तरच हा देश वाचेल, असे विश्वास उटगी म्हणाले. तर वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, नरेंद्र मोदी यांनी निवडून येण्यापूर्वी जी आश्वासने दिली होती, ती तर त्यांनी पूर्ण केली नाहीच. पण जे पूर्वीचे आहे, तेसुद्धा त्यांनी विकायला काढले आहे.काँग्रेसने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रगतीपथावर आणले होते, त्याची धूळधाण उडविण्याचे काम मोदी यांच्या सरकारने केले आहे.